उसाला दर मिळाला पण आता काटेमारी अन् साखर उतारा चोरी कोण थांबवणार? वाचा सविस्तर

राज्याचे सहकारमंत्रीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवत असल्याने कारखानदारही गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांची एकरकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले देत नाहीत.

पुणे : राज्याचे सहकारमंत्रीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवत असल्याने कारखानदारही गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांची एकरकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले देत नाहीत. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.

तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांत बिले अदा केलेले नाहीत, अशा संबंधित साखर कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करावी.

तसेच थकीत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे. शेट्टी यांनी कोलते यांच्यासोबत बुधवारी बैठक घेतली.

यावेळी ॲड. योगेश पांडे, प्रकाश बालवडकर तसेच स्वाभिनानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी गाळप हंगाम २०२२-२३ ते २०२४-२५ अखेर हंगामातील थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.

यंदा गाळप होणाऱ्या उसापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी ५०० टनापेक्षा जादा उस साखर कारखान्याला पुरविलेला आहे, अशा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी.

राज्यातील साखर कारखाण्यांनी गाळप क्षमता वाढविल्याने सर्वच कारखाने ५० ते १५० किलोमीटर अंतरावरून उस गाळपासाठी कारखान्याकडे आणत आहेत.

अशा सर्व साखर कारखान्यांना २५ किलोमीटर अंतराची जास्तीतजास्त प्रतिटन ७५० रुपये तोडणी वाहतूक निश्चित करून त्यापेक्षा ज्यादा होणाऱ्या अंतराची वाहतूक कारखाना खर्चातून करण्यात यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

साखर उतारा चोरीचे प्रमाण वाढले असून कारखान्यांच्या मळीच्या टाक्या सीसीटीव्ही कक्षेत आणायला पाहिजेत व ह्याचा एक वेगळा कक्ष असणे आवश्यक आहे.

 तसेच हा कक्ष साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक तसेच संबधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे २४ तास नियंत्रणात ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

उतारा चोरी करतात◼️ राज्यातील साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात काटामारी व साखर उतारा चोरी करतात, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.◼️ यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर राज्य सरकारनेच डिजिटल काटे बसवून ते ऑनलाइन करावेत.◼️ हे वजनकाटे बसविण्याकरिता राज्य सरकारकडे निधी नसल्यास आमदार किंवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून बसविण्यात यावेत.◼️ त्यानंतरही जर सरकारकडे निधीची उपलब्धता झाली नसल्यास संबंधित वजन काट्याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून समान पद्धतीने कपात करावा.◼️ मात्र, तातडीने सर्व साखर कारखान्यावर डिजिटल वजनकाटे बसवावेत.

अधिक वाचा: राज्यात 'या' साखर कारखान्याने केले सर्वाधिक उस गाळप; साखर उताऱ्यात कोण पुढे?