सोलापूर : केंद्र सरकारच्या नवीन परिपत्रकामुळे हंगामाच्या शेवटीच कारखान्याचा साखर उतारा निश्चित होणार असल्याने १४ दिवसांत एफआरपी देणे यापुढील काळात शक्य वाटत नाही.
या परिपत्रकामुळे निर्माण झालेला गोंधळ साखर कारखानदारांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणारा असणार आहे. उसाचे पैसे उत्पादक शेतकऱ्यांना कसे द्यावेत, याबाबतचा कायदा आहे.
त्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना 'एफआरपी' नुसार पैसे देणे बंधनकारक आहे. पूर्वीच्या काळी एसएमपी होती. आता वर्ष २०१६ पासून 'एफआरपी'चा कायदा आला आहे.
मागील हंगामातील सरासरी साखर उताऱ्यावर चालू हंगामातील उसाची एफआरपी निश्चित केली जात होती. हंगामाच्या सुरुवातीपासून ऊसउत्पादकांना त्यानुसार दर दिला जात होता.
साखर कारखानदारांचा मागील हंगामातील साखर उताऱ्यावर एफआरपी देण्यास विरोध होता. यासंदर्भात सातत्याने केंद्र सरकारकडे त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता.
काय म्हणते परिपत्रक?
उसाची एफआरपी निश्चित करताना ज्या-त्या वर्षीचा साखर उतारा गृहीत धरण्यात यावा. गळीत हंगामाच्या शेवटीच साखर उतारा निश्चित होतो. त्यानंतरच त्यावर्षीच्या उसाची एफआरपी निश्चित करावी.
१४ दिवसांत एफआरपी कशी मिळणार?
◼️ केंद्र सरकारने हंगामाच्या शेवटी साखर उतारा निश्चित होईल त्यानुसार ज्या-त्या वर्षीच्या गळीत हंगामानंतरच साखर उतारा निश्चित होणार असल्याने १४ दिवसांत एफआरपी शेतकऱ्यांना कशी देता येईल, असा पेच निर्माण झाला आहे.
◼️ एफआरपीच्या कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही का? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. भविष्यात साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात याच मुद्द्यावरून संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
◼️ कारखानदारांच्या या मागणीनुसार केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांना याबाबतचे पत्र १० जुलै २०२५ रोजी पाठवले आहे.
फॅट तपासून दुधाचा दर निश्चित केला जातो आणि त्यानुसार दूध उत्पादकांना रक्कम दिली जाते. त्यानुसारच शेतकऱ्यांच्या बांधावर उसाची रिकव्हरी तपासली जावी. रिकव्हरीनुसार उसाचा दर निश्चित व्हावा. हल्ली अनेक कारखान्यांत उसाची रिकव्हरी न तपासता गाळपाला ऊस आणला जातो. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या साखर उताऱ्यावर परिणाम होतो. म्हणूनच आम्ही म्हणतो बांधावर रिकव्हरी तपासा. - विजय रणदिवे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, पीक कर्ज मर्यादेमध्ये मोठे बदल; आता मिळणार वाढीव कर्ज?