Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Sugarcane FRP : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे मागील गाळप हंगामाची किती एफआरपी बाकी?

Sugarcane FRP : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे मागील गाळप हंगामाची किती एफआरपी बाकी?

Sugarcane FRP : How much FRP is left for the previous crushing season by the sugar factories in the state? | Sugarcane FRP : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे मागील गाळप हंगामाची किती एफआरपी बाकी?

Sugarcane FRP : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे मागील गाळप हंगामाची किती एफआरपी बाकी?

यंदा २०० कारखान्यांनी मिळून ८५४ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप पूर्ण केले. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम ३१ हजार ६०२ रुपये होती.

यंदा २०० कारखान्यांनी मिळून ८५४ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप पूर्ण केले. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम ३१ हजार ६०२ रुपये होती.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडून संपलेल्या २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीचे (एफआरपी) ३८७ कोटी रुपये अद्याप देणे बाकी आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या जुलैअखेरच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कारखान्यांनी ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह ३१ हजार २१५ कोटी रुपये जमा केलेले असून, देय रकमेच्या ९८.७८ टक्क्यांइतकी रक्कम दिली आहे.

यंदा २०० कारखान्यांनी मिळून ८५४ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप पूर्ण केले. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम ३१ हजार ६०२ रुपये होती.

साखर आयुक्तालयाने एफआरपीची अधिक रक्कम थकीत असलेल्या कारखान्यांच्या वेळोवेळी सुनावण्या घेतल्या. तरीही रक्कम थकीत ठेवलेल्या २८ कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्ती कारवाई करण्यात आली.

एफआरपी किती दिली किती बाकी?
◼️ काही कारखान्यांनी एफआरपीच्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याचेही आयुक्तालयाच्या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.
◼️ ८० ते ९९ टक्के रक्कम ५८ कारखान्यांनी दिलेली आहे.
◼️ ६० ते ७९ टक्के ४ कारखान्यांनी आणि शून्य ते ५९ टक्के रक्कम २ कारखान्यांनी दिलेली आहे.
◼️ एकूण ६४ कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ३८७ कोटींची एफआरपीची रक्कम देणे बाकी असल्याचे आयुक्तालयाच्या जुलैअखेरच्या अहवालात नमूद केले आहे.

अधिक वाचा: राज्यातील साडेसात हजार खतविक्रेत्यांना कृषी विभागाचा 'हा' इशारा; अन्यथा दुकानांना टाळे लागणार

Web Title: Sugarcane FRP : How much FRP is left for the previous crushing season by the sugar factories in the state?