कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात यंदा उसाच्या क्षेत्रात तब्बल १३ हजार हेक्टरने वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आगामी गळीत हंगामात सुमारे ११ लाखांनी उसाच्या उत्पादनात वाढ होईल, असा साखर उद्योगाचा अंदाज आहे.
प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने दोन्ही जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंगळवारी घेतली. यामध्ये कारखानानिहाय उसाच्या उत्पादनाचा आढावा घेण्यात आला.
गेल्या गळीत हंगामात साखर कारखानदारांचा उसाचा अंदाज चुकला होता. अपेक्षित उसाचे उत्पादन न झाल्याने हंगाम लवकर गुंडाळावा लागला.
गेल्या वर्षी उसाच्या वाढीच्या वेळीच सप्टेंबरमध्ये एकसारखा पाऊस राहिला. त्यात परतीच्या पावसानेही झोडपून काढल्याने उसाची वाढ होऊ शकली नाही. परिणामी उद्दिष्टपूर्ती करताना कारखान्यांची दमछाक उडाली होती.
आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती.
यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात ८ हजार हेक्टर तर सांगली जिल्ह्यात ५ हजार हेक्टरने उसाचे क्षेत्र वाढल्याचे कारखानदारांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी हंगामात किमान ११ लाख टन उसाचे उत्पादन वाढणार आहे.
पाऊस ठरवणार उसाचे उत्पादनजूनमध्ये उघडझाप सुरू असते. या कालावधीत उसाची वाढ झपाट्याने होते. जुलै, ऑगस्टमध्ये जास्त पावसाच्या तालुक्यांत वाढीवर परिणाम होतो. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात उघडझाप असल्याने या कालावधीत चांगली वाढ होते. त्यामुळे यंदा पाऊस कसा राहतो, यावरच उसाचे उत्पादन ठरणार आहे.
या कारणामुळे उसाचे क्षेत्र वाढलेभुईमूग, सोयाबीन, भाजीपाला या पिकांना हमीभाव नसल्याने मातीमोल दराने विक्री करावी लागते. इतर पिकांच्या तुलनेत उसाला किमान हमीभाव तरी मिळतो. यंदा उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन १५० रुपयांची झालेली वाढ यामुळेही शेतकऱ्यांचा कल उसाकडे वाढला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपलब्ध ऊस (टनामध्ये)शिरोळ - १६,७९,३०८हातकणंगले - १५,४२,३७३करवीर - १४,०१,७२६कागल - ११,५४,३६३पन्हाळा - ७,९२,७७८चंदगड - ४,९४,०८१राधानगरी - ४,९०,५९८शाहूवाडी - ३,९१,८८८गडहिंग्लज - ३,७१,२७५आजरा - २,७६,२२७भुदरगड - २,३८,४२७गगनबावडा - १,७८,५४४
यंदा उसाचे क्षेत्रात वाढ झाली असली तरी आगामी काळात पाऊस कसा राहतो, त्यावर उसाचे उत्पादन राहणार आहे. - पी. जी. मेढे, साखर अभ्यासक
अधिक वाचा: राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय, महाॲग्री-एआय धोरणाला मंजुरी; कसा होणार शेतीला फायदा?