मुंबई: नैसर्गिकरीत्या विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक फुलांच्या विक्रीवर राज्यात पूर्वीपासूनच बंदी आहे. ही बंदी अधिक स्पष्ट, परिणामकारक आणि कठोर करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येईल.
तसेच, या निर्णयामध्ये केवळ प्लास्टिक फुलांचे उत्पादन व विक्रीच नव्हे, तर सजावटीसाठी त्यांचा वापर करणारे डेकोरेटर देखील शिक्षेस पात्र असतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.
मोठे मॅरेज हॉल जे अशा डेकोरेशनला परवानगी देतील, त्यांच्यावरही कारवाईची तरतूद या जीआरमध्ये असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, पर्यावरणाचीही होते हानी
◼️ बाजारात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक फुलांचा, तसेच कमी दर्जाच्या प्लास्टिक खेळण्यांचा वापर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
◼️ या लक्षवेधीवर उत्तरादाखल बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या बाजारात कृत्रिम फुलांच्या विक्रीचे अक्षरशा पेव फुटले आहे.
◼️ अनेक वेळा खरी फुले आणि प्लास्टिक फुले यातील फरक ओळखणेही कठीण होते. विघटन न होणाऱ्या फुलांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, नैसर्गिक फूलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे.
◼️ या विषयावर पर्यावरण विभाग अधिक काटेकोरपणे कारवाई करेल आणि गरज भासल्यास इतर संबंधित विभागांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाईल.
कारवाई न करणाऱ्यांवर काय होणार कारवाई?
◼️ प्लास्टिक बंदीचा जीआर असतानाही अनेक महानगरपालिका व नगर परिषदांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा भाजपचे प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला.
◼️ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी जर जीआरची अंमलबजावणी करत नसतील, तर त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार याचाही स्पष्ट उल्लेख नव्या शासन निर्णयात करावा, अशी मागणी त्यांनी केली
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण विभागाकडून झालेल्या कारवाईची माहिती दिली. तसेच पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास ५ हजार, दुसऱ्यांदा १० हजार रुपयांचा दंड, तर तिसऱ्यांदा तीन महिन्यांचा कारावास व २५ हजार रुपयांचा दंड अशी कठोर शिक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.