नितीन चौधरी
पुणे : राज्यातील अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकाच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था अर्थात कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य शिखर बँकेने पुढे केलेला 'हात' सोसायट्यांनी नाकारला आहे.
हा कर्जपुरवठा कमी व्याजदराने मिळणार असल्याने सोसायट्यांना हे कर्ज घेण्यात 'रस' नसल्यानेच गेल्या दोन महिन्यांत प्रस्तावांची संख्या एक आकडी अर्थात केवळ ८ इतकी आहे.
हा प्रस्ताव जिल्हा बँकेमार्फत पाठवावा लागत असल्यानेही प्रतिसाद कमी असून यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्तीची गरज असल्याचे मत शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी केवळ ११ बँकाच सक्षम असून २० जिल्हा सहकारी बँका एकतर अडचणीत आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, नाशिक, बीड, सोलापूर या बँकांसह अन्य जिल्हा बँकांचा समावेश आहे.
अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
यावर उपाययोजना म्हणून या वीस जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होण्यासाठी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शिखर बँकेला यात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.
त्यानुसार दोन महिन्यांपूर्वी राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना थेट कर्ज देण्याचे मान्य केले.
मात्र, प्रत्यक्ष कर्ज घेण्यासाठी राज्यातील केवळ ८ सोसायट्यांनीच प्रस्ताव पाठविला. वर्धा, धुळे नंदुरबार, नाशिक या जिल्ह्यांमधून हे प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तार्वाना शिखर बँकेने मान्यताही दिली.
त्यातही नाशिक जिल्ह्यातील एका सोसायटीने मंजूर केलेले हे कर्ज घेण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. त्यामुळे शिखर बँकेच्या या चांगल्या योजनेला ग्रहण लागल्याचे चित्र आहे. मुळात जिल्हा बँकांकडून सोसायट्यांना कर्जपुरवठा होत असतो.
यात आणखी व्याज वाढवून हे कर्ज शेतकऱ्यांना दिले जाते. त्यात सोसायट्यांना नफा मिळतो. अनेकदा हे कर्ज ठराविक लोकांना देऊन त्यातून नफेखोरी होत असते. त्यामुळे शिखर बँकेकडील कर्ज ठराविक व्याजदराने घेऊन त्यात 'नफा' कमावता येत नसल्यानेच प्रस्तावच आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे जिल्हा बँकांकडून प्रस्ताव आलेले नाहीत
◼️ याबाबत अनास्कर म्हणाले, प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. सहकार कायद्यानुसार अजूनही शिखर बँक थेट कर्जपुरवठा करू शकत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकांकडून सोसायट्यांचे प्रस्ताव आलेले नाहीत.
◼️ थेट कर्जपुरवठ्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असून त्यासाठी नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
◼️ त्यामुळेच जिल्हा बँकांनी हे प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे होते. त्यामुळेही प्रस्तावांची संख्या अतिशय कमी असण्याची शक्यता आहे.
◼️ मात्र, नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेवर प्रशासक म्हणून शिखर बँकेची नेमणूक करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात मागणीनुसार पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. येथे कायद्याची तांत्रिक अडचण आलेली नाही.
सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा केल्यानंतर हे कर्ज बुडीत झाल्यास त्याच्या वसुलीचे अधिकार शिखर बँकेला नाहीत. हे अधिकार जिल्हा बँकेला आहेत. त्यामुळे कर्ज प्रस्ताव जिल्हा बँकांकडून यायला हवेत. अन्यथा कायद्यात दुरुस्ती केल्यास थेट कर्जपुरवठा करता येईल. - विद्याधर अनास्कर, प्रशासक राज्य शिखर बँक
अधिक वाचा: राज्यातील पाणंद रस्ते दुरुस्तीसाठी होणाऱ्या मुरूम उत्खननावर महसूलमंत्र्यांची मोठी घोषणा