शरद यादवकोल्हापूर : राज्यातील शेताकडे जाण्यासाठी असणाऱ्या पाणंदींची अवस्था बघितली तर शेतकरी म्हणूनच शेती करतो, असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या ३० वर्षांत कुठल्याही पाणंदीवर एक खडासुद्धा पडलेला नाही.
१९९७ पूर्वी साखर कारखाने ऊस वाहतुकीसाठी थोडा फार मुरूम टाकत होती. आता त्यांनीही ते बंद केल्याने शेताकडे जाऊन यायचे म्हणजे युद्धावर जाण्यासारखी मानसिकता करूनच बाहेर पडावे लागते.
शासनाला खरंच विकास करायचा असेल तर शक्तिपीठाचे ८६ हजार कोटी गावागावांतील पाणंदी दुरुस्तीसाठी खर्च करावेत, पुढील ५० वर्षे महाराष्ट्र खात्रीने तुमचं नाव काढल्याशिवाय राहणार नाही.
१९९७ पर्यंत ऊस झोनबंदी होती, म्हणजे एका कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस दुसन्या कारखान्याला आणता येत नव्हता शेतकऱ्यांच्या उसातून प्रतिवर्षी भाग विकास निधीच्या नावाखाली ठराविक रक्कम कापून कारखाना त्यातून पाणंदींची डागडुजी करत होता.
शेतकरी संघटनांच्या मागणीमुळे ऊस झोन बंदी उठविण्यात आली. त्यामुळे कुठल्याही कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून ऊस आणण्यास कारखान्यांना मुभा मिळाली. त्याचे काही फायदे झाले तसे तोटेही झाले.
आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस आमचा एकच कारखाना आणतो काय, असे म्हणत कारखानदारांनी पाणंद विकासच बंद करून टाकला, परिणामी गावागावांतील पाणंदी नांगरल्यासारख्या झाल्या आहेत.
त्यातूनच वाट काढत शेतकरी जनावरांना चारा, शेताला पाणी, मशागत या कामासाठी ये-जा करतो. ऊस तोडणी करताना तर शेतकऱ्याला सगळे देव आठवतात.
कारण कुठल्या चरीत जाऊन ट्रॅक्टर उलटेल याचा नेम नसतो. त्यात काही बहाद्दर शेतकरी नेमाने रस्त्यावर पाणी सोडण्याचे पुण्य करत असल्याने रस्ता आहे का ओढा, हेच कळत नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारला शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुखाचे दिवस आणायचे असतील तर पाणंदी दुरुस्ती कार्यक्रम हाती घ्यावा. ८६ हजार कोटी रुपयांत राज्यातील सगळ्या पाणंदी उजळून निघतील.
त्यामुळे शेतकऱ्याचे जगणे सुसह्य होईल. शेतकरी जे मागत नाही ते करतो म्हणायचे आणि ज्याची निकड आहे ते करायचे नाही हा कुठला व्यवहार म्हणायचा.
नदीकाठच्या पाणी योजनेचे काय करणारकोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत खासगी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे जाले आहे. शेतकऱ्यांनी हिमतीने ५ ते १० किलोमीटरवर पाणी आणून शेती फुलविली, शक्तिपीठ ५ नद्यांवरून जाणार असेल तर तेथील पाणी योजनेच्या पाइप काढाव्या लागतील किंवा त्या महामार्गाखाली गडप होतील. रस्ता झाल्यावर या योजनांचे काय करणार याची स्पष्टता नाही. महामार्ग बांधणार म्हणून शेतकऱ्याने हिमालयात जावे का, हे तरी एकदा सांगावे.
१०७ कोटी एका किलोमीटरसाठी खर्चमहामार्ग करत असताना किलोमीटरसाठी ३५ कोटी रुपये खर्च करावा, असा नियम आहे. परंतु शक्तिपीठसाठी किलोमीटरला १०७कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यावर ७ लाख ८२ हजार कोटी रूपये कर्ज असल्याचे व व्याजासाठीच वर्षाला ५६ हजार कोटी मोजावे लागत असल्याचे पुढे आले. असे असताना ऋण काढून महामार्गाचा सण करायला कोणी सांगितले, हे लोकप्रतिनिधींना अडवून विचारावे.
जिल्ह्याच्या तुलनेत भुदरगड, आजरा तालुक्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे, परंतु शक्तिपीठमुळे शेतकरी रस्त्यावर येणार आहेत. विकासच करायचा असेल तर आहेत ते रस्ते सुधारावेत. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून विकास होणार असेल, तर आमचा त्याला ठाम विरोध राहील. भुदरगड, आजरा या तालुक्यांतील जैव विविधता या प्रकल्पामुळे मातीमोल होणार आहे. वन्यजीवांचा नागरी वस्तीत वावर वाढेल. सरकारने याचा विचार करून शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून रद्द करावा. - के. पी. पाटील, माजी आमदार
शक्तिपीठ महामार्ग हा शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यातील सुपीक जमिनीला मारक ठरणारा मार्ग ठरेल. सांगली ते शिरोली फाटा या रस्त्याची रडकथा आम्ही कित्येक वर्षे ऐकत आहोत. चौकाक ते उदगाव या दरम्यानच्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळेना, असे असताना पुन्हा नव्या महामार्गाच्या माध्यमातून विषाची परीक्षा कशाला घ्यायची. या रस्त्याने अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. यामुळेच आमचा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध राहील. - राजूबाबा आवळे, माजी आमदार
अधिक वाचा: शक्तीपीठ महामार्गाला द्याल गती तर शेतीची होईल माती; काय आहे ह्यामागील सत्य, वाचा सविस्तर