राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत रेशीम उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या दिशेने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक नसलेल्या २१ जिल्ह्यांत ४ फेब्रुवारीपासून तर जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर उर्वरित १२ जिल्ह्यांत १० फेब्रुवारीपासून 'महारेशीम अभियान-२०२६' राबविले जाणार आहे.
राज्यातील हवामान रेशीम उद्योगासाठी अनुकूल असून तुती लागवड व टसर रेशीम उत्पादनास राज्यात मोठा वाव आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण भागातील आर्थिक स्तर व जीवनमान उंचावणे, तसेच कृषीपूरक उद्योगांना चालना देणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सन २०१७ पासून राज्यात महारेशीम अभियान राबविण्यात येत असून, त्यास शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. रेशीम शेतीतून मिळणारे हमखास व शाश्वत उत्पन्न, तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेता या अभियानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
४ फेब्रुवारी ते ५ मार्चपर्यंत अभियान
सन २०२६ मध्ये तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर व पालघर अशा २१ जिल्ह्यांत ४ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत अभियान राबविले जाणार आहे.
तसेच उर्वरित जिल्ह्यांत १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ या कालावधीत अभियान होणार आहे. या अभियानासाठी यापूर्वी गठित केलेल्या समित्या, मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती लागू राहणार असून, शेतकऱ्यांना माहिती, मार्गदर्शन व नोंदणी सुविधा देण्यात येणार आहेत.
४.१८ लाखांचे रेशीम शेतीसाठी अनुदान !
'मनरेगा'अंतर्गत (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) तुती लागवडीसाठी रोपे व मजुरीचा खर्चदेखील दिला जातो. तीन वर्षांत (तीन टप्प्यात) मजुरी व साहित्यासाठी एकूण ४ लाख १८ हजार ८१५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.