पुणे : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहर हंगामात यंदा केळी उत्पादक जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २७ हजारांहून अधिक अर्ज आल्यानंतर संशयास्पद क्षेत्राची उपग्रहाच्या साह्याने तपासणी करण्यात आली.
त्यात ४४ हजार हेक्टरवर केळीपीकच आढळलेले नाही. या बनावट अर्जदारांचे विमा हप्त्यापोटीचे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
तर राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख आणि केंद्राचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये वाचले आहेत. अन्य जिल्ह्यांतही अशा संशयास्पद अर्जाची तपासणी सुरू असल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तब्बल २७ हजारांवर अर्ज वाढल्याने आला संशय
◼️ यंदा जळगाव जिल्ह्यात २७, २५९ अर्ज वाढले. यातून विमा संरक्षित क्षेत्र २८,१९६ हेक्टरने वाढले.
◼️ ही वाढ अनैसर्गिक व अतिरिक्त असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत चार तालुक्यांमधील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळी पीकच आढळले नाही.
◼️ या शेतकऱ्यांनी आठ लाखांचा विमा हप्ता भरून नुकसानभरपाईची सव्वादोन कोटींची रक्कम लुबाडण्याचा प्रयत्न केला.
◼️ यापूर्वीही २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात २० हजार ५७९ अर्ज अपात्र ठरले होते.
५२ हजार ११० हेक्टरवर केळीची लागवड नव्हती
◼️ जिल्ह्यातील विमा संरक्षित ९६ हजार १५२ हेक्टर एवढ्या लागवडीखालील जमिनीची तपासणी कृषी विभागाकडून करण्यात आली.
◼️ त्यापैकी ५२ हजार ११० हेक्टरवरच केळी पिकाची लागवड आढळली, तर ४४ हजार ४१ हेक्टरवर पीकच आढळले नाही.
◼️ त्यामुळे या क्षेत्रासाठी भरण्यात आलेला ३७ लाख ४३ हजारांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला आहे.
◼️ तर या पोटी राज्य सरकार १२३ कोटी ५३ लाख रुपयांचे, तर केंद्र सरकार ९३ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अनुदान वाटणार आहे.
फसवणुकीत जळगावचा टक्का असतो भारी
◼️ या बनावट अर्जदारांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांनी फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत.
◼️ दरम्यान, या योजनेत सर्वाधिक हिस्सा केळी पिकाचा त्यातही जळगाव जिल्ह्याचा असतो.
◼️ एकूण अर्जापैकी निम्मे अर्ज याच जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी असतात. मात्र, अन्य जिल्ह्यांतूनही असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत.
◼️ अशा अर्जदारांच्या प्रत्यक्ष पिकांची तपासणी केली जात असून, त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
अधिक वाचा: जमीन 'एनए' करण्यासाठी आता परवानगीची गरज नाही; काय आहे नवीन निर्णय? वाचा सविस्तर