मुंबई : केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी जारी केले. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुन्हा दाखल होणार
◼️ अर्जातील माहिती आणि आधारकार्डवरील जन्मतारखेमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
◼️ जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना 'फरार' घोषित करुन त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला जाईल.
आधारकार्ड हा जन्माचा पुरावा ग्राह्य नाही
◼️ ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधारकार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील.
◼️ आधारकार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही.
◼️ जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जाईल.
ही तालुके रडारवर
◼️ अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके 'हॉटस्पॉट' असल्याचे दिसून आले आहे.
◼️ त्यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश आहे.
जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा आहे. मात्र एक वर्षे उलटून गेल्यावर हे दाखले महसूल विभागामार्फत दिले जातात. त्यासाठी तहसीलदार व त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बरेच गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. आता प्रमाणपत्र परत घेणे किंवा त्यांची फेरतपासणी करण्याचे निश्चित केले आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जवसुली संदर्भात शासनाने घेतला 'हा' महत्वपूर्ण निर्णय