पुणे : युद्धजन्य परिस्थितीत गॅसटंचाईत होरपळत असलेल्या सामान्यांना राज्य सरकारने मालमत्ता खरेदीत रेडीरेकनर दरांत कोणतीही वाढ न करता दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या वर्षाचेच दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी ३.८९ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र, ११ जिल्ह्यांतील एक महापालिका आणि २१ नगरपालिकांमध्ये विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याने तेथे नव्या झोननुसार रेडीरेकनर दर लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, हे दर गेल्या वर्षाचेच असतील.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आर्दीचे वार्षिक बाजारमूल्य दर नव्याने प्रसिद्ध केले जातात.
यंदा लोकानुनय करणाऱ्या योजना तसेच नुकतीच जाहीर केलेली कर्जमाफी यासाठी राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.
त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्यात रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी पाच ते आठ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविला होता.
दुसरीकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी अजून तीन ते साडेतीन वर्षांचा कालावधी आहे. मागील वर्षी म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी ३.८९ टक्के इतकी वाढ केली होती.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात शहरी भागासाठी सरासरी ८ ते १० टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी ५ ते ७ टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली होती.
राज्यात वर्षनिहाय रेडीरेकनरमधील सरासरी वाढ
वर्ष - वाढ (टक्क्यांत)
२०११-१२ - १८
२०१२-१३ - ३७
२०१३-१४ - २७
२०१४-१५ - २२
२०१५-१६ - १४
२०१६-१७ - ७
२०१७-१८ - ५.३०
२०१८-१९ - वाढ नाही.
२०१९-२० - वाढ नाही.
२०२०-२१ - १.७४
२०२१-२२ - वाढ नाही.
२०२२-२३ - ५
२०२३-२४ - वाढ नाही.
२०२४-२५ - वाढ नाही.
२०२५-२६ - ३.८९
२०२६-२७ - वाढ नाही.
राज्य सरकारने यंदा रेडीरेकनरच्या दरांत वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षाचेच दर यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहे. - राजेंद्र मुठे, सहनोंदणी महानिरीक्षक, पुणे
अधिक वाचा: २०१७ च्या कर्जमाफीतील उर्वरित शेतकऱ्यांना ५०० कोटींचा निधी आला; कधी सुरु होणार वाटप?