पुणे: राज्यात रेल्वेसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींची मालकी यापुढे रेल्वेचीच असेल. त्यानुसार या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे 'भारत सरकार रेल्वे विभाग' अशी नोंद करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त तसेच जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विकासकामे करताना स्थानिक पातळीवरील तक्रारी व वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात विविध रेल्वेमार्ग उभारताना अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या जमिनींची नोंद सातबारा उतऱ्यावर योग्य प्रकारे करण्यात आलेली नव्हती.
त्यामुळे रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जमिनींबाबत प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रेल्वेच्या जमिनींची अधिकृत नोंद 'भारत सरकार रेल्वे विभाग' या नावाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे रेल्वेच्या जमिनींना स्वतंत्र ओळख मिळणार असून, मालकीबाबत स्पष्टता निर्माण होणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात रेल्वेचे नवीन प्रकल्प, विस्तारीकरण आणि इतर विकासकामे राबविताना स्थानिक पातळीवरील तक्रारी व वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महसूल व रेल्वे प्रशासनातील समन्वय अधिक मजबूत होऊन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल. राज्यात रेल्वेमार्ग, रेल्वेस्थानके, लोको शेड, दुरुस्ती शेड आदींसाठी विविध काळात खासगी जमिनी संपादित केल्या आहेत.
अनेक रेल्वेमार्ग स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहेत. राज्यात १८९० ते १९३० या कालावधीत प्रथम सर्वेक्षण आणि जमाबंदीची कामे झाली होती.
त्यावेळी लागू महसूल कायदे व नियमांनुसार गाव नकाशे, सर्व्हे क्रमांक आणि सातबारा अभिलेख तयार केले. मात्र, उताऱ्यावर स्पष्टपणे नोंदी नव्हत्या.
असे होणार उताऱ्यावर बदल
◼️ गाव नकाशे आणि बंदोबस्त नकाशामध्ये रेल्वेमार्ग तसेच लगतच्या जागांच्या सर्व्हे क्रमांकांच्या सीमा निश्चित करण्यात येणार आहेत.
◼️ नकाशांमध्ये रेल्वेमार्ग सलग दाखवून गावनिहाय रेल्वेची हद्द निश्चित होणार.
◼️ मूळ आकारबंद गोषवाऱ्यात रेल्वेकडे दाखविण्यात आलेल्या क्षेत्रांच्या सातबारावरही 'भारत सरकार' अशी नोंद करण्यात येणार आहे.
अशा आहेत सूचना
◼️ प्रथम सर्वेक्षणानंतर अनेक रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण झाले. नवीन रेल्वेमार्गही सुरू झाले. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहित केली होती.
◼️ मात्र, अनेक गावांमध्ये महसुली गाव नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (गाव नमुना सातबारा उतारा व मिळकत पत्रिका) अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत.
◼️ अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित भू-संपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून कागदपत्रे प्राप्त करून नोंदी अद्ययावत करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
◼️ त्यात भू-संपादन निवाडा, संयुक्त मोजणी अहवाल, नकाशे, ताबा पावती, मोबदला रजिस्टर या आधारे भूसंपादन कमी-जास्त पत्रक तयार करून महसुली गाव नकाशे आणि सातबारा अभिलेख अद्ययावत होतील.
अधिक वाचा: शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीला अखेर मंजुरी; आता 'या' १३ जिल्ह्यांतून जाणार हायवे