पुणे : भूमी अभिलेख विभागाच्या जमीन मोजण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ई मोजणी व्हर्जन दोनमध्ये अर्ज करताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने स्वतःहून पुढाकार घेतला आहे.
त्यासाठी जिल्ह्यातील हवेली, मावळ, मुळशी व पिंपरी-चिंचवड या कार्यालयांत नागरिकांसाठी मदत कक्ष स्थापन केला आहे. मोजणी अर्ज भरण्यापासून ते प्रकरण निकाली होईपर्यंत आवश्यक सर्व मदत या कक्षाद्वारे नागरिकांना मोफत मिळेल.
जमीन मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे राज्यात दर महिन्याला अडीच ते पावणेतीन लाख अर्ज दाखल होतात. ही प्रकरणे वेळीच मार्गी लागावी, यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे.
मात्र यात कागदपत्रे स्कॅन करून ते अपलोड करावी लागतात. अनेकदा ही कागदपत्रे अपलोड करताना अडचणी येतात. कागदपत्रे जोडल्यानंतरही अर्ज बाद होण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
त्यातून अर्ज निकाली काढणे, सर्व प्रक्रिया पुन्हा करून अर्ज भरण्यास सांगणे, अशा तक्रारी केल्या जात होत्या. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी विलंब होऊन पैसेही वाया जात होते.
याबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत भूमी अभिलेख विभागाने निर्णय घेतला आहे. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रभाकर मुसळे म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये मोजणी प्रकरणे "ई-मोजणी व्हर्जन दोन" यामध्ये स्वीकारली जातात.
ई मोजणीसाठी करण्यासाठी काय करावे लागते?
◼️ लॉगइन आयडी व पासवर्ड तयार करून मोजणी अर्ज करावा लागतो.
◼️ जमिनीचा चालू सातबारा उतारा अथवा मालमत्ता पत्रकाचा उतारा.
◼️ ज्या जमिनीची मोजणी करायची आहे याच्याशी संबंधित अभिलेख अथवा नकाशे.
◼️ बिनशेती मोजणीसाठी मंजूर रेखांकन आराखडा.
◼️ पोटहिस्सा मोजणी करावयाची असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा.
◼️ नियोजन प्राधिकरण यांचेकडील तात्पुरते मंजूर रेखांकन आणि ना हरकत दाखला.
◼️ ओळखीचा पुरावा आदी कागदपत्रे "पीडीएफ" स्वरूपात अपलोड करावी लागतात.
◼️ अर्जासोबत मोजणी शुल्क भरण्याबाबतचे चलन ऑनलाइन तयार होते.
◼️ त्याचा बँकेत भरणा करून "पीडीएफ" अपलोड करावे लागते.
नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याबाबतची माहिती नसल्याने त्यांना मोजणी अर्ज भरताना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे हवेली, मावळ, मुळशी, नगरभूमापन अधिकारी क्र. १ व २ आणि पिंपरी-चिंचवड या कार्यालयात नागरिकांसाठी "मदत कक्ष" स्थापन केला आहे. लवकरच जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतदेखील ही सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. - प्रभाकर मुसळे, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख
अधिक वाचा: सातबारा उताऱ्यातील फेरफारच्या नोटिसा आता घरपोच मिळणार; भूमी अभिलेख विभागाचा 'हा' नवा प्रयोग