पुणे : राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला राज्यात ६० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात येत्या सहा महिन्यांत पाच ठिकाणी अशी खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
त्यात मुंबईत दोन, तर पुणे, ठाणे व नागपूर या ठिकाणी प्रत्येकी एक कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत २५ ठिकाणी अशी कार्यालये सुरू होतील.
या खासगी कार्यालयांतून दस्त नोंदणी करण्यासाठी सुमारे सव्वापाच हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत.
दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी, अपुऱ्या सुविधा आणि वेळेचा अपव्यय या बाबी लक्षात घेऊन नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने ६० ठिकाणी अशी कार्यालये सुरू करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली.
त्यानुसार 'व्हीएफएस ग्लोबल' या कंपनीने यात स्वारस्य दाखविले. या कंपनीला ६० कार्यालये सुरू करण्यास कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात मुंबईत दोन, तर पुणे ठाणे व नागपूर येथे प्रत्येकी एक खासगी कार्यालये सुरू होणार आहेत.
येथे होणार दुसरा टप्पा
◼️ दुसऱ्या टप्प्यात त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ठिकाणी प्रत्येकी चार, तर नाशिक, नागपूर व संभाजीनगर येथे प्रत्येकी तीन अशी एकूण २५ कार्यालये सुरू होतील. तिसऱ्या टप्प्यात एकूण ३० कार्यालये सुरू होतील.
◼️ त्यात अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धाराशिव, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई उपनगर, नांदेड, नंदुरबार, पालघर, परभणी, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, वाशिम, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक कार्यालय होईल.
प्रत्येक दस्तासाठी ५ हजार रुपये भरावे लागणार
◼️ या कार्यालयांत सरकारी दुय्यम निबंधक व एक वरिष्ठ लिपिक वगळता अन्य सर्व कर्मचारी संबंधित कंपनीचे असणार आहेत.
◼️ या कंपनीला कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठी सोफासेट, वातानुकूलित यंत्रणा, स्वच्छतागृहाची सोय, तसेच नोंदणीला वेळ लागणार असल्यास चहा, कॉफीची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.
◼️ यासाठी नागरिकांना सेवाशुल्क द्यावे लागणार आहेत. प्रत्येक दस्तासाठी ५ हजार २१७ रुपये ९६ पैसे भरावे लागणार आहेत.
◼️ हे शुल्क कंपनी स्वतःकडे ठेवणार असून, दस्त नोंदणीसाठी लागणारे नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. नागरिकांना ५ हजारांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे.
निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर संबंधित कंपनीला येत्या सहा महिन्यांत पाच कार्यालये सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत आणखी २५ कार्यालये सुरू होतील. - अभयसिंह मोहिते, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, पुणे
अधिक वाचा: राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेतून मिळणार आता एकरकमी २० हजार रुपये; नक्की काय योजना? वाचा सविस्तर