केंद्र सरकारच्या वतीने पर्यावणाचे नुकसान होईल हे कारण समोर करून एचटीबीटीला परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र, एचटीबीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार असून, बराच फायदा होणार आहे. विदेशात जेनेटीकची सात व आठवी जनरेशन सुरू असतानाही भारतात एचटीबीटीला परवानगी देण्यात येत नाही.
सध्या अनेक शेतकरी एचटीबीटीची पेरणी करीत आहे. यामध्ये अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात येतात. जर शासनाने परवागनी दिली, तर अधिकृत बियाणे बाजारात येईल, शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही व त्यांना न्याय मिळेल, असा सूर 'लोकमत' परिचर्चेतून निघाला.
जीएमचे तेल आयात करण्यात येते. मग शेतकऱ्यांना वेळीच का परवानगी देण्यात येत नाही. शासनाने एचटीबीला रितसर परवानगी द्यायला हवी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. एचटीबीटीचे बियाणे सर्रास मिळते, गावागावात मिळते. शेतकरी पेरणी करीत आहेत. त्यांना फायदा होत आहे. मात्र, शासन परवानगी देत नाही. सरकारने परवानगी द्यायला हवी, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. - विलास ताथोड. शेतकरी संघटना.
कोणतेही तंत्रज्ञान कायदेशीर बाबीतून आले, तर त्याचा फायदा होतो. एचटीबीटीला शासनाची परवानगी मिळाली, तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. केंद्र सरकारने एचटीबीटीला मान्यता दिली, तर मान्यताप्राप्त बियाणे बाजारात उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीचे अधिकृत बिल मिळेल. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर ते न्याय मागू शकतील. - मंदार सावजी, सचिव, अकोला जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघ.
एचटीबीटीला परवानगी देण्याबाबत पर्यावरणाचे कारण समोर करण्यात येते. विदेशात सात व आठवी जनरेशन सुरू आहे. भारतात मात्र जेनेटीकची दुसरीच जनरेशन आहे. सध्या किटकनाशके व तणनाशकांमुळे आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. गंभीर आजारांचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. एचटीबीटीला परवानगी मिळाली, तर जास्त फवारणीची गरज पडणार नाही. परिणामी आजारही वाढणार नाहीत. - प्रवीण वाघमारे. प्रगतिशील शेतकरी.
एचटीबीटीला भारतात परवानगी द्यावी की नाही, याबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. अद्यापतरी एचटीबीटी कॉटनला अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही, यामुळे बियाणे खरेदी करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. यामुळे बोगस एचटीबीटीच्या नावाखाली बियाण्यांची विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. - भरतसिंग चव्हाण, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, अकोट.
शासनाने चाचण्या घेऊन एचटीबीटीला त्वरित भारतात परवानगी द्यायला हवी किंवा विदेशात याबाबत अनेक चाचण्या झाल्या आहेत, त्या ग्राह्य धरून देशात परवानगी द्यायला हवी. अनेक देशांत एचटीबीटीची पेरणी करण्यात येते. आपल्याकडे अनेक शेतकरी एचटीबीटीची ८ ते १० वर्षापासून पेरणी करीत आहेत. त्यांना बराच फायदा होत आहे. शासनाने एचटीबीटीला शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी त्वरीत परवानगी द्यायला हवी. - डॉ. नीलेश पाटील. शेतकरी संघटना.