पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस परवानगी दिली आहे.
या संदर्भात विशेष हेतू प्राधिकरण अर्थात एसपीव्हीची स्थापना करण्यात येणार असून पुढील महिन्याभरात निधी उपलब्ध होणार आहे.
त्यानंतर जमिनीचा मोबदला तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
विमानतळाच्या ३ हजार एकर क्षेत्रापलीकडे काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. या जमिनीची मोजणीदेखील सुरू केली असून या ठिकाणी एरोसिटी विकसित करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापैकी दहा टक्के जमीन परतावा याच एरोसिटीत दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधील सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.
यासाठी ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संमती दिली आहे. संमती मिळवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून तीन महिन्यांपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतर आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला गेला नाही. आचारसंहिताच संपताच राज्य मंत्रिमंडळाने यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची अर्थात एसपीव्हीची स्थापना केली आहे. यात एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको या तीन संस्थांची भागीदारी असणार आहे.
भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा
◼️ कर्जाचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाल्यानंतर तो तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
◼️ यासाठी सुमारे महिनाभराचा काळ जाईल. खात्यात निधी देण्यासाठी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेसोबत करार करण्यात येणार आहे.
◼️ यापूर्वी रिंगरोडच्या भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना चेकद्वारे मोबदला देण्यात आला होता.
◼️ मात्र, विमानतळाच्या भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचेही डुडी यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा हप्ता जारी; केंद्र सरकारचे 'या' चार योजनांसाठी महत्त्वाचे निर्णय