पुणे : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असलेले पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आग्रही आहेत.
पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी वेळेचे बंधन संबंधित अधिकाऱ्यांना घालून देण्यात आले आहे. ते पाळले जावे, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुढील वर्षभरात राज्यातील सर्व पाणंद रस्ते मोकळे करण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकारच्या वतीने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान 'सेवा पंधरवडा' आयोजित करण्यात आला आहे.
याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पाणंद रस्ते शोधण्यापासून ते रस्ते गाव दप्तरात नोंद करण्याची कामे विभागून देण्यात आली आहेत.
मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, ग्रामसेवक, महसूल अधिकारी, पोलिस पाटील यांना शिवारफेरी आयोजित करून ग्राम नकाशावर नोंद असलेले व नसलेले रस्ते शोधून प्राथमिक यादी तयार करण्यात येईल.
ही यादी ग्रामसभेत मांडून मान्यता घेऊन ग्रामसभेचा ठराव करणे आवश्यक आहे. या सभेत मंजूर यादी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात येईल. यानंतर मंजूर याद्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेखांकडे पाठवून मोजमाप व सीमांकन केले जाणार आहे.
रस्ता तसेच तहसीलदारांनी अदालतीचे आयोजन करून प्रत्यक्ष पाहणी करणे, अतिक्रमण असल्यास नोटीस बजावणे, सुनावणी घेणे आणि निर्णय नोंदविण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. या रस्त्यांना विविध क्रमांक देऊन गाव दप्तरात नोंद केली जाईल.
उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांच्या आढावा बैठका घेऊन संपूर्ण अहवाल वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: उसाची पळवापळवी होऊ नये म्हणून यंदा गळीत हंगाम लवकरच सुरु होणार; उसाला कसा मिळणार दर?