कांदा घोटाळा करून सरकार, शेतकरी आणि ग्राहक या तिघांचीही फसवणूक करणाऱ्या नाशिक विभागातील घोटाळेबाज शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारने दणका दिला आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार एनसीसीएफशी संबंधित १५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले असून त्यांच्या बरोबरचे सर्व व्यवहार तातडीने थांबवले आहेत.
एनसीसीएफचे महा संचालक अनीस जोसेफ चंद्रा यांनी या बद्दल आदेश काढले असून नाफेडलाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे गोवा फेडरेशनला केवळ कागदोपत्री कांदा पुरवल्याने नाफेडने पुण्यातील एका एफपीओ वर गुन्हा नोंदवला असून हे फेडरेशनही एनसीसीएफने कारवाई केलेल्या यादीशी संबंधीत असल्याचे समजते आहे.
विशेष म्हणजे पुण्यातील महा एफपीओ या फेडरेशनवरही कारवाई केली आहे. या प्रकरणामुळे घोटाळेबाज कंपन्यांचे धाबे दणाणले असून अनेक संचालकांनी आपल्यावरील कारवाई मागे घेण्यासाठी दिल्लीत तळ ठोकला आहे. तर काही संचालक सत्ताधारी पक्षाच्या वजनदार नेते आणि पुढाऱ्यांच्या भेटी घेऊन आपली बाजू सावरण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत मागील पाच वर्षांपासून काही भ्रष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सुमारे २ हजार कोटी पेक्षाही जास्त रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींसह माध्यमांनी उघडकीस आणले होते.
मात्र पुरेशा पुराव्या अभावी या कंपन्या आणि त्यांचे भ्रष्ट संचालक सहीसलामत सुटत होते. मागील वर्षी मात्र या कंपन्या आणि त्यांना पाठींबा देणारे भ्रष्ट अधिकारी यांचे उद्योग पुराव्यासह समोर आले आणि एकच खळबळ उडाली.
या घोटाळ्यामुळे सत्ताधारी भाजपला निवडणुकांत राजकीय फटका बसला. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेऊन अखेरीस कांदा घोटाळा करणाऱ्या कंपन्यांवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली आहे. संबंधित कंपन्यांनी कांदा खरेदी केला पण त्याची वेळेत सरकारला परतावा दिला नाही असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
या कंपन्यांचा समावेश
१) गौतमी गोदावरी फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
२) पान्झाराक्कन फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
३) जनाई डेअरी शेतकरी प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
४) गोदावरी फार्म्स असोसिंएट प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
५) महा एफपीओ फेडरेशन
६) गंगा मध्यमेश्वर फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
७) गुरुसिद्धी फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
८) दि लोकराजे शाहू महाराज मल्टीस्टेट अॅग्रो को ऑप. सोसायटी लिमिटेड
९) स्वप्नशिवार अॅग्री फार्म प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
१०) श्री स्वामिनी फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
११) कणलाड अॅर्गो फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
१२) अग्निवेश अॅर्गो फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
१३) सेवेन क्रिस्टल अॅग्रो फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
१४) मल्मथ शेतकरी विकास प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
१५) जय अॅग्रो फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
काय आहे प्रकरण
नाफेड आणि एनसीसीएफशी संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकारी, पदाधिकारी यांच्याशी संगनमत करून यंदा उन्हाळी कांद्याची खरेदी प्रत्यक्षात केलीच नाही किंवा काहींनी निर्धारित साठवण व खरेदीच्या केवळ २५ ते ५० टक्के खरेदी केली, त्यातील काही कांदा मध्यंतरी नाफेडला दिला, व काही भाव वाढल्यावर खुल्याबाजारात विकून बक्कळ नफा कमावला.
यंदा हा भ्रष्ट्राचार विविध माध्यमातून चव्हाट्यावर आल्यावर ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई सुरू केली, तसेच जेवढ्या कांद्याचे पैसे कंपन्यांना अदा केले, तितका कांदा परत करण्याचे आदेशही दिले. इतकेच नव्हे, तर मध्यंतरी ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे पथक या कांदा वसुलीसाठी नाशिकमध्ये येऊन गेले. त्यांनी संबंधिताना १५ दिवसांची मुदत कांदा परत करण्यासाठी दिली होती.
भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी हा कांदा परत न केल्यास त्यांच्यावर गु्न्हे नोंदविण्यात येणार असल्याच्या नोटीसाही बजावण्यात आल्या. या प्रकाराने हादरलेल्या संबंधित घोटाळे बाज शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी खुल्या बाजारातून कमी किंमतीत लाल कांदा खरेदी करायला सुरूवात केली असून सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफला कराराप्रमाणे रब्बीचा नव्हे, तर खरीपाचा लाल आणि नाशवंत कांदा परतावा म्हणून दिला. मात्र त्यातून त्यांचा घोटाळा उघडकीस आला आणि कारवाई झाली.
तत्पूर्वी खरेदी न केलेल्या कांद्याचे पैसे संबंधित भ्रष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अदा केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने नाशिक येथील नाफेडच्या व्यवस्थापकाला निलंबीत करण्यात आले आहे.