आधी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ, त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवरील बंदीमुळे जेएनपीए बंदरातून महिन्याकाठी चार हजार कंटेनर्सद्वारे होणारी एक लाख टन कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे.
केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचा फटका शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर निर्यातदार, वाहतूकदार आणि निर्यातीशी संबंधित हजारो कामगारांना बसला आहे. गेल्या चार महिन्यांत दोन हजार कोटींच्या परकीय चलनाला आपण मुकलो आहोत.
जेएनपीए बंदरातूनच महिन्याकाठी चार हजार कंटेनर कार्गोमधून सुमारे एक लाख टन कांद्याची निर्यात करण्यात येत होती. आशिया खंडातील मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई, कतार आणि इतर काही देशांत कांदा निर्यात होतो.
मात्र, निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी कांदा निर्यात बंद केली होती. केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या शुल्कवाढीमुळे निर्यातदार संतप्त झाले होते.
कांद्याच्या निर्यात शुल्कवाढीनंतर ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पुन्हा फेरले पाणी
- निर्यातबंदीची मुदत मार्चअखेर संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल, अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम केली आहे.
- यंदा एक तर कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती असली तरी बाजारात मात्र कांद्याची आवक चांगली आहे. त्यामुळे दोन पैसे अधिक मिळतील, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते; परंतु शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे.
- निर्यातबंदीमुळे कांद्याला उठाव नसल्याने अनेक घटकांना फटका बसल्याची माहिती श्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कंपनीचे संचालक राहुल पवार यांनी दिली.
निर्यातबंदी उठवण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना नवे केंद्र सरकार सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. कोणताही निर्णय होणार नसल्याने दुर्दैवाने शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला आणि अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. - अजित शहा, अध्यक्ष, हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन