पुणे : जिल्हा प्रशासनाकडून विविध कामांसाठी कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय अर्थात भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी आता लगेच मालकी हक्काने करता येणार आहेत.
अशा जमिनी मिळाल्यानंतर नियमानुसार आवश्यक तेवढे शुल्क भरून मालकी हक्काने करण्याची प्रक्रिया आणखी सुटसुटीत होणार आहे.
पूर्वी या मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी पाच वर्षाची अट होती. ही अट आता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारकडून अशा जागा १९६६ पासून विविध घटकांना विविध कामांसाठी जमिनी अल्प दरात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
राज्यभरात अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या जागांची संख्या मोठी आहे. या जमिनी अथवा जागा देताना सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून सरकारची नोंद असते. त्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर धारणाधिकार वर्ग २ म्हणजे भोगवटादार वर्ग २ असा उल्लेख केलेला असतो.
या जमिनी देताना किमान पाच वर्षे त्यांचा मालकी हक्काचे हस्तांतरण करता येणार नाही, अशी अट होती, तसेच हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते.
रेडीरेकनरमधील दरानुसार त्या जमिनीचे मूल्य एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारकडे जावे लागते.
त्यांनतर सरकारकडून निश्चित करून दिलेले शुल्क भरावे लागते. या प्रक्रियेनंतरच या जमिनी मालकी हक्काने मिळत असत.
जादा पैशांसह जमिनींचे रेडीरेकनरच्या किमान ५० ते ७५ टक्के नजराणा सरकार जमा करावा लागत होता. या प्रक्रियेला ५ वर्षे लागत होते.
नागरिकांची वाढती मागणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय ८ मार्च २०१९ मध्ये घेतला.
त्यानुसार किमान पाच ते वीस टक्के शुल्क भरावे लागते. आता सरकारने अशा जमिनी मालकी हक्काने करण्यासाठी अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या' जमिनींचा समावेश
◼️ शेतीबरोबरच वाणिज्य, औद्योगिक भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने गृहनिर्माण सोसायट्या, माजी सैनिक, स्वातंत्रसैनिक, भूमिहीन, शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना दिल्या आहेत, देण्यात येतात, या सर्वांना निर्णयाचा लाभ होईल.
◼️ आता पाच वर्षांची अट काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे आता बांधकाम सुरू करण्याचा प्रस्ताव दाखल असल्यास वर्ग २ च्या जमिनीचे रूपांतर वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
अधिक वाचा: सोन्यासारखी जमीन घेणार तर हेक्टरी किमान १४ कोटी रुपयांचा दर द्या; शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?