आता कोणतेही शुल्क न भरता 'या' योजनेतून महिलांचे नाव सातबाऱ्यावार येणार; वाचा काय आहे योजना?

वडिलोपर्जित संपत्तीबाबत, विशेषतः जमीनजुमल्याबाबतचे निर्णय घरचा कर्ता पुरुषच घेत असे. एखाद्या व्यक्तीने कर्जबाजारीपणात जमीन विकून मोकळं व्हायचं, अशी स्थिती असे.

'पावसाने झोडले अन् नवऱ्याने मारले तर दाद मागायची कुणाकडे?' असा एकेकाळी ग्रामीण भागातील महिलांकडून विचारला जाणारा प्रश्न होता.

वडिलोपर्जित संपत्तीबाबत, विशेषतः जमीनजुमल्याबाबतचे निर्णय घरचा कर्ता पुरुषच घेत असे. एखाद्या व्यक्तीने कर्जबाजारीपणात जमीन विकून मोकळं व्हायचं, अशी स्थिती असे.

अशा परिस्थितीत महिलांना स्थैर्य मिळावे म्हणून शासनाने सुरू केलेल्या laxmi mukti yojana लक्ष्मी मुक्ती योजनेतून महिला शेतीत सहहिस्सेदार बनल्यात.

शासनाने महिलांना सन्मान मिळावा, विशेषतः जमिनीची विक्री करताना घरच्या कर्त्याने गृहलक्ष्मीला विश्वासात घ्यावे, यासाठी 'लक्ष्मी मुक्ती योजना' लागू केली.

या योजनेत, ज्या महिलांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर आहे, त्यांनी अर्ज केल्यास तलाठ्याकडून संबंधित खातेदाराच्या अर्जावर महिलेचे नाव सातबारा उताऱ्यावर दाखल होते.

या नामांकराबाबत मंडळ निरीक्षकांकडून पडताळणी झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्कात सहहिस्सेदार म्हणून महिलेचे नाव लावण्यात येते.

या उपक्रमामुळे महिलांनाही आता किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. तसेच सहहिस्सेदार महिलेच्या संमतीविना जमिनीची विक्री करता येत नसल्याने महिलांना मालमत्तेबाबत स्थैर्य प्राप्त झाले आहे.

महिलांना असा फायदा
शेतीवर कायदेशीर हक्क, आर्थिक ओळख निर्माण, बँक कर्जासाठी पात्रता, शासकीय योजनांचा लाभ आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागाची संधी मिळणार आहे.

काय आहे 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना?
पतीच्या किंवा कुटुंब प्रमुखाच्या नावावर असलेल्या शेतीमध्ये पत्नीचे किंवा कुटुंबातील महिलेचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्याची योजना म्हणजे 'लक्ष्मी मुक्ती' योजना.

ना नोंदणी, ना मुद्रांक शुल्क
शासनाने सुरु केलेल्या 'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेत महिलांच्या नावाने सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदणीसाठी शासनाकडून नोंदणी शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्क घेतले जात नाही.

तलाठी कार्यालयात करा अर्ज
'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित तलाठी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो.

बँक कर्ज, विविध शासकीय योजनांचा मार्ग खुला
'लक्ष्मी मुक्ती' योजनेतून महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर आल्यानंतर पीक कर्ज, स्वयंरोजगार कर्ज, कृषी अनुदान, महिला सक्षमीकरण योजनेसाठी महिला पात्र ठरणार आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

अधिक वाचा : यंदा पीक कर्ज मर्यादेत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; वाचा कोणत्या पिकाला एकरी किती मिळणार कर्ज?