पुणे : राज्यात पुढील सहा महिन्यांनंतर होणारे दस्त नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ई-प्रमाण या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येणार असून, बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे त्याची सत्यता पडताळणी करता येणार आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्ष बँकेत न जाता ग्राहकांना दस्त क्रमांकाच्या आधारे कर्ज मिळू शकणार आहे. यासह ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून या दस्ताबाबत सर्व कार्यवाहीची नोंद होणार आहे.
त्यामुळे एकाच मालमत्तेवर दोन बँकांकडून कर्ज घेता येणार नाही. यातून बँकांची फसवणूक टळणार आहे. तसेच दस्ताबाबत होणाऱ्या सर्व कार्यवाहीचा इतिहास या तंत्रज्ञानातून ठेवला जाणार आहे.
त्यातून संबंधित मालकाचीही फसवणूक टळणार आहे. या दस्ताच्या प्रत्येक पानावर आता दुय्यम निबंधकाची डिजिटल स्वाक्षरी असेल.
काय आहे ई-प्रमाण प्रणाली?
◼️ नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रायोगिक प्रयोग सातारा जिल्ह्यात राबविला असून तो यशस्वी झाला आहे.
◼️ त्यामुळे आता याची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी होणार आहे. या प्रणालीला ई-प्रमाण असे संबोधण्यात येणार आहे.
◼️ ऑफलाइन तसेच ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येतील.
◼️ या प्रणालीमुळे ग्राहकांना कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे मूळ दस्त देण्याची गरज राहणार नाही.
◼️ केवळ दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँकांना दस्ताची पडताळणी करता येणार आहे.
◼️ यासाठी बँकांना या पोर्टलवर लॉगिनची सुविधा दिली जाणार आहे.
◼️ दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँका या लॉगिनमधून दस्त खरा किंवा खोटा याची पडताळणी करू शकणार आहेत.
◼️ याच दस्ताच्या आधारे बँका संबंधित ग्राहकाला कर्ज देतील.
◼️ त्यानंतर हा दस्त ब्लॉकचे चेन प्रणालीत टाकून या दस्तासंदर्भात पुढील सर्व कार्यवाहीची नोंद ठेवली जाणार आहे.
कसा होणार फायदा?
◼️ बँकेने कर्ज दिल्यानंतर त्याची नोंद, मालकी हक्कात बदल झाल्यानंतर फेरफारद्वारे सातबारा उतारा व मालमत्ता पत्रकात होणारी नोंद तसेच काही कारणास्तव मालमत्ता वादग्रस्त झाल्यास बँकेकडून अथवा तपास यंत्रणांकडून मालमत्तेवर येणारी टाच याची देखील नोंद या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात होणार आहे.
◼️ दस्तामध्ये छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांचीदेखील नोंद यात ठेवली जाणार आहे.
◼️ त्यामुळे सदनिका अथवा जमीन मालकाची फसवणूक टळणार आहे.
◼️ तसेच काही मालमत्तांवर एकापेक्षा अधिक बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रकार केले जातात.
◼️ एकदा कर्ज घेतल्यानंतर दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ब्लॉक चेनमध्ये तेदेखील उघड होणार असल्याने बँकांची फसवणूक टळणार आहे.
◼️ या प्रणालीत दस्ताच्या प्रत्येक पानावर दुय्यम निबंधकाची डिजिटल स्वाक्षरी असणार आहे.
◼️ त्यामुळे दस्ताची डिजिटल प्रिंट अन्य सरकारी कामांसाठी देखील वापरता येणार आहे.
लवकरच सॉफ्टवेअर तयार करणार
◼️ या प्रणालीचे सॉफ्टवेअर तयार केले जाणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होईल.
◼️ यासाठी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, संबंधित कंत्राटदाराला पुढील तीन वर्षांसाठी याची देखभाल दुरुस्ती करण्याची अट निविदेत आहे.
◼️ त्यानंतर प्रणाली नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे सोपविली जाणार आहे.
ई-प्रमाण या प्रणालीत सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर याची अंमलबजावणी करण्यात आली. ती यशस्वी झाल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. पुढील सहा महिन्यांत सबंध राज्यभरात याची अंमलबजावणी सुरू होईल. नागरिकांना बँकांकडून होणारा मनस्ताप टळेल तसेच दस्ताचा गैरवापर देखील टळणार आहे. - रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे
अधिक वाचा: राज्यातील 'ह्या' महामार्गासाठी भूसंपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींना मिळणार तब्बल चौपट मोबदला