राज्यातील ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसाठी नोटीसा; कशी होणार कारवाई?

साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी शेतकऱ्यांचा ऊस तोडल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत रास्त आणि किफायतशीर किंमत अर्थात एफआरपी देणे अपेक्षित असतानाही राज्यातील ४५ साखर कारखान्यांनी अजूनही ६० टक्के एफआरपी दिलेली नाही.

पुणे : साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी शेतकऱ्यांचा ऊस तोडल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत रास्त आणि किफायतशीर किंमत अर्थात एफआरपी देणे अपेक्षित असतानाही राज्यातील ४५ साखर कारखान्यांनी अजूनही ६० टक्के एफआरपी दिलेली नाही.

चार कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा एक रुपयाही दिलेला नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने संबंधित कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या असून मंगळवारी (दि. १७) व बुधवारी (दि. १८) सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

थकबाकी न दिल्यास कारखान्यांविरोधात महसूल वसुलीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे.

या साखर कारखान्यांकडे सुमारे १ हजार ८६० कोटी रुपयांएवढी रक्कम थकीत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. यामध्ये सर्वाधिक कारखाने सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आहेत.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील ३१ जानेवारी अखेरच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची उसाच्या तोडणी वाहतूक खर्चासह ४ हजार २५२ कोटी रुपये रक्कम अद्यापही थकीत आहे.

या अहवालावरून २ सहकारी आणि २ खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीचा एकही रुपया अर्थात शंभर टक्के रक्कम थकीत आहे. ४१ कारखान्यांनी उसाच्या एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिली आहे.

तसेच ७५ कारखान्यांनी ८० टक्के ते ९९ टक्के रक्कम, ६० टक्के ते ८० टक्के रक्कम ४४ कारखान्यांनी तर शून्य ते ६० टक्क्यांपर्यतची रक्कम ४५ कारखान्यांनी दिली आहे.

त्यानुसार साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी या ४५ कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

साखर आयुक्तालयात ही सुनावणी मंगळवारी (दि. १७) व बुधवारी (दि. १८) घेण्यात येणार आहे. त्यात नोटीस मिळाल्यानंतर सुनावणीपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिल्याचे पुरावे कारखान्यांनी दिल्यास कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

ज्या कारखान्यांनी रक्कम दिली नाही अशांवर एफआरपी कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महसूल वसुलीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

आज, उद्या होणार सुनावणी◼️ एफआरपी थकीत असलेल्या कारखान्यांमध्ये सोलापूरमधील ११ आणि अहिल्यानगरातील २९ कारखाने आहेत.◼️ सातारा ५, बीड ३, परभणीतील ३ कारखान्यांचा समावेश आहे.◼️ नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या चार जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन कारखाने आहेत.◼️ लातूर, नांदेड, थाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ, सांगली या सहा जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक कारखाना आहे.◼️ साखर आयुक्तालयात याबाबत मंगळवार दि. १७ व बुधवार दि. १८ रोजी घेण्यात येणार आहे.◼️ एफआरपीची रक्कम दिल्याचे पुरावे कारखान्यांनी दिल्यास कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

अधिक वाचा: अमेरिकेसोबत खुल्या व्यापाराची हवा; सोयाबीन दरावर याचा कसा झाला परिणाम? वाचा सविस्तर