कोल्हापूर : राज्य शासनाने कर्जमाफीबाबतची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची संपूर्ण माहिती बँकांकडे मागवली आहे.
सहकार विभागाच्या पातळीवर कर्जमाफीचे पोर्टल तयार करण्याचे कामही सुरू झाले असून, कोणत्या वर्षातील कर्जमाफी करणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यामुळे यंदाच्या पीक कर्ज वसुलीवर निश्चित परिणाम होणार आहे.
कर्जमाफीसाठी आंदोलन झाल्यानंतर जूनअखेर कर्जमाफी देण्याबाबत राज्य शासनातर्फे सांगण्यात आले. तेव्हापासून कोणत्या आर्थिक वर्षातील कर्ज माफ केले जाणार याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
आता सहकार विभागाच्या वतीने २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील कर्ज वाटपाची माहिती मागवली आहे.
राज्य शासनाचा आतापर्यंतचा दोन्ही कर्जमाफीचा अनुभव पाहता, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील थकीत कर्जमाफीचा निर्णय होऊ शकतो; पण त्यासाठी मागील दोन वर्षांत नियमित परतफेड करण्याची अट राहू शकते.
माफी एवढेच 'प्रोत्साहन' अनुदान द्या
◼️ सततच्या कर्जमाफीमुळे नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे.
◼️ थकबाकीदाराला दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफ आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळते.
◼️ यामुळे वित्तीय संस्थांच्या कर्ज परतफेडीवर परिणाम झाला आहे.
◼️ यासाठी कर्जमाफी एवढेच प्रोत्साहन अनुदान द्या, अशी शिफारस काही लोकप्रतिनिधींनी परदेशी समितीकडे केल्याचे समजते.
वारंवार लाभ घेणाऱ्यांवर करडी नजर
◼️ अलीकडील बारा-तेरा वर्षांत तीनवेळा कर्जमाफी झाली.
◼️ यामध्ये केंद्र सरकारची व 'छत्रपती शिवाजी महाराज', 'महात्मा जोतिराव फुले' या राज्य शासनाच्या दोन कर्जमाफींचा समावेश आहे.
◼️ या तिन्ही कर्जमाफीतील लाभार्थ्यांचा अभ्यास केल्यास बहुतांशी तेच तेच शेतकरी दिसत असल्याने शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
◼️ त्यामुळे, ही कर्ममाफी देताना अशा लाभार्थ्यांवर करडी नजर राहणार आहे.
कर्जमाफीबाबत अद्याप काहीच स्पष्टता नाही. तरीही, शासनाच्या सूचनेनुसार कर्ज वाटपाची काही बेसिक माहिती जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून संकलित केली जात आहे. - नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, कोल्हापूर
अधिक वाचा: उसाला दर मिळाला पण आता काटेमारी अन् साखर उतारा चोरी कोण थांबवणार? वाचा सविस्तर