बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत कृषी उत्पादक कंपन्यांना उद्योग, व्यवसाय उभारण्यासाठी ६० टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रकल्प मंजुरीसंदर्भात असलेल्या उद्दिष्टाची अट मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. प्रतीक्षा यादीतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'स्मार्ट' प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या निकषानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचेच प्रस्ताव मंजूर करण्याचे सरकारचे निर्देश होते. किती प्रस्ताव मंजूर करायचे, याचेही उद्दिष्ट दरवर्षी मिळते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील सुमारे ७० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी स्मार्ट कार्यालयाकडे अर्ज केले होते.
मात्र केवळ ३१ कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट होते. परिणामी, पात्र असूनही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रतीक्षा यादीत ठेवले. या योजनेंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येते.
ज्या कंपनीने ५ कोटी रुपये खर्चाचा उपक्रम हाती घेतला त्यांना ३ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येते. अनुदानाची रक्कम चांगली असल्याने 'स्मार्ट'कडे अर्ज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा कल असतो. मात्र, चालू वर्षी केवळ ३१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचेच प्रस्ताव मंजूर करावेत, असे निर्देश होते.
शासनाच्या या अटीमुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या इच्छा असूनही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. लक्ष्यांकाची अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. शासनाने या मागणीची दखल घेत विशिष्ट लक्ष्यांकाची अट रद्द केली. या निर्णयाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.
पतीच्या व्यवसायाला पत्नीचे पाठबळ; कष्टाने दिली यशाची उंच झेप
या वर्षासाठी ३१ प्रकल्पाचे उद्दिष्ट
• स्मार्ट योजनेंतर्गत कृषी आयुक्तालयांकडून दरवर्षी किती शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर करायचे, या विषयी उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. सन २०२३-२४ साठी ३१ प्रकल्प मंजुरीचे उद्दिष्ट होते.
• मात्र, एकूण प्रस्तावाची संख्या ७० होती. अशावेळी पात्र असूनही उर्वरित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर करता येत नव्हते. आता लक्ष्यांकाची अट रद्द केल्याने कंपन्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.