शेतकऱ्यांना आपापल्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता मिळवण्यासाठी अनेकदा तहसील कार्यालयांचे खेटे मारावे लागतात. यानंतर आदेश निघतो तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वर्षानुवर्षे होत नाही.
ही स्थिती आता बदलणार असून, शेत आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सात दिवसांच्या आत करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
स्थळ पाहणी पंचनामा, जिओ-टॅग छायाचित्रे आणि संपूर्ण दस्तऐवजीकरण करणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक केले आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानुसार, प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता द्यावा लागेल.
जिओ टॅग फोटो अनिवार्य
अंमलबजावणी केल्यानंतर त्या ठिकाणची जिओ टॅग केलेली छायाचित्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच कोणत्या स्थळी रस्ता मोकळा करण्यात आला, किती जागा मिळाली आणि अंमलबजावणी खरी झाली की नाही, हे फोटोद्वारे सिद्ध करावे लागेल.
शेत आणि वहिवाटीचे रस्ते मोकळे होणार
◼️ आतापर्यंत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या जुन्या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे शेतात जाण्यासाठी वळसे घ्यावे लागत होते. तसेच वादविवादही निर्माण होत होते.
◼️ महसूल विभागाच्या नव्या निर्देशांनुसार, आता हे रस्ते तहसील स्तरावर मोकळे करून देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
◼️ प्रत्येक प्रकरणाचे संपूर्ण दस्तऐवजीकरण तयार करून त्यात आदेशाची प्रत, पंचनामा, फोटो, नकाशा आणि साक्षीदारांची सही समाविष्ट केली जाईल.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
◼️ महसूल विभागाने दिलेल्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या शेतरस्त्यांच्या वादांना गती मिळणार आहे.
◼️ शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर, मोकळा आणि सुरक्षित मार्ग मिळणार आहे. त्यामुळे शेतीची कामे या नियमामुळे सुलभ होतील.
◼️ शेती रस्त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अंमलबजावणीला वेळेचे बंधन आल्याने शेतकऱ्यांचा महसूल कार्यालयांवरील अवलंब कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
स्थळ पाहणी पंचनामा केला जाणार
प्रत्येक प्रकरणात संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षकांनी स्थळ पाहणी करून पंचनामा तयार करणे अनिवार्य केले आहे. या पंचनाम्यात रस्त्याचे अतिक्रमण, रुंदी, दिशा आणि प्रवेश योग्यता याची सविस्तर नोंद करावी लागेल.
प्रकरण बंद' करण्यावर बंदी
◼️ पूर्वी काही ठिकाणी अंमलबजावणी न करता प्रकरण 'बंद' करण्यात येत होते. आता ही पद्धत थांबविण्यात आली आहे.
◼️ आदेश पूर्णपणे अमलात आल्यानंतरच प्रकरण निकाली निघाले, असे मानले जाणार आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे तहसील विभागाकडून सांगण्यात आले.
७ दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
◼️ तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष स्थळावर करावी लागेल.
◼️ कोणताही आदेश केवळ कागदावर न राहता तो प्रत्यक्षात उतरवला गेला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणार आहे.
अधिक वाचा: Mrutyupatra : मृत्युपत्र म्हणजे काय? ते का व कसे करावे? जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया