सांगली : ऊस तोडणी कामगाराकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने नवीन कायदा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.
या नवीन कायद्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांकडून होणारी लूट थांबणार आहे. यासाठी स्वाभिमानी वाहतूक संघटनेतर्फे मोठा लढा दिला होता.
या लढ्याला यश आले आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी ऊस तोडणी वाहतूक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांनी दिली.
संदीप राजोबा म्हणाले, यापूर्वी गृह खाते पोलिस स्टेशनला ऊस वाहतूकदार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेत नव्हते; परंतु स्वाभिमानी ऊस तोडणी वाहतूक संघटनेच्या रेट्यामुळे जवळपास एक हजार ५०० गुन्हे नोंद झाले आहेत.
तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये २२ कोटी व सांगली जिल्ह्यामध्ये १४ कोटी रुपये ऊस वाहतूकदारांचे वसूल झाले आहेत.
११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून कायद्यामध्ये बदल करावा तसेच ५० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय जामीन देऊ नये.
यासह अन्य मागण्यांवर चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऊस तोडणी कामगारांकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत नवीन कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्यानुसार नवीन कायदा अधिवेशनात मंजूर झाला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
उसतोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात यावा, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
राजू शेट्टी, पृथ्वीराज पवार यांच्याकडून मदतस्वाभिमानी ऊस तोडणी वाहतूक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी व भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वीराज पवार यांनी ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या मुकादम व मजुरांच्या विरोधात सातत्याने शासन दरबारी आवाज उठवला होता म्हणून शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी नवीन कायदा होत आहे. त्यांच्या शेतकरी हिताच्या मुद्याचा विचार होवून शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये शेट्टी व पवार यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही संदीप राजोबा म्हणाले.
अधिक वाचा: उसाचे पैसे न देणारे राज्यातील ३३ कारखाने साखर आयुक्तांच्या रडारवर; काय होणार कारवाई?