पुणे : Satbara Utara सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या १५५ कलमाबाबत तहसीलदारांवर आता निर्बंध घालण्यात आले आहे.
यापुढे १५५ कलमाचे आदेश ऑनलाइनच करावे लागणार असून ऑफलाइन फेरफार करताच येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश भूमी अभिलेख विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे या कलमाच्या नावाखाली करण्यात येणारे गोरखधंदे कायमचे बंद होणार आहेत.
आदेश फेरफरांची नोंद कशी व कुणी केली याची ऑनलाइन पडताळणीही होणार असल्याने तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनाच डोळ्यांत तेल घालून फेरफार नोंदी विहित मुदतीत कराव्या लागणार आहेत.
भूमिअभिलेख विभागाने याबाबत सविस्तर परिपत्रकच काढले आहेत. त्यात या सूचनांचा अंतर्भाव केला आहे.
यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार केवळ हस्ताक्षर किंवा हस्तलिखितातील चुका महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या १५५ या कलमाद्वारे दुरुस्त करता येत होत्या.
असा एकही फेरफार आता ऑफलाइन नोंद होणार नाही
१) यावर नियंत्रण आणण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने आता कलम १५५ नुसार काय करावे किंवा काय करू नये यासाठी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता या कलमाचा वापर केल्यावर देण्यात आलेले आदेश ऑनलाइनच देण्यात येणार आहेत.
२) असा एकही फेरफार आता ऑफलाइन नोंदविता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अर्थ न्यायिक तसेच महसूल न्यायाधीकरणाकडून देण्यात आलेल्या आदेशांच्या फेरफार नोंदीही ऑनलाइनच देण्यात येणार आहेत.
३) या फेरफार नोंदीही एका दिवसातच कराव्या लागणार आहेत. महसूलच्या नोंदींसाठी विहित मुदत मात्र, पाळावी लागणार आहे. पूर्वी आदेश फेरफार केल्याची नोंद केली किंवा केली नाही याची माहिती ठेवली जात नव्हती.
४) आता तलाठ्यांच्या लॉगिनला आदेश मिळाल्यानंतर त्याची नोंद केव्हा कशी व कुणी केली याची ऑनलाइन पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नोंदी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी यासाठी संबंधितांना तलाठ्यांकडे हेलपाटे मारावे लागत होते.
कलम १५५ च्या नोंदी आता ऑनलाइनच कराव्या लागणार आहेत. याची पडताळणी केली जाईल. कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात येईल, याची नोंद राज्यस्तरावरून घेतली जाईल. - डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख संचालक, पुणे
अधिक वाचा: राज्यात १९७ कोटी रुपये खर्चाच्या जलसंधारण योजना रद्द; सर्वाधिक फटका कोणत्या जिल्ह्यांना?