राज्यातील जिल्हा बँकांतील नोकर भरतीत यापुढे आता ७० टक्के जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. यामुळे संचालकांना मर्जीतील उमेदवारांना संधी देता येणार नाहीत.
राज्यातील बऱ्याच जिल्हा बँका ह्या अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने नावाजलेल्या आहेत. याठिकाणी शिपाई पदापासून ते अधिकारी पदापर्यंत काम करणाऱ्यांना चांगले वेतन दिले जाते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मागील काही वर्षांपूर्वी पदांची पदभरती प्रक्रिया राबविली होती. त्यामुळे या पुढील पदभरती आता नवीन प्रक्रियेनुसार राबवावी लागणार आहे.
जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही निर्णय लागू
पदभरतीसंदर्भात जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही हा नियम लागू असेल, असे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हस्तक्षेपाला आळा
जिल्हा परिषद, नगर परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यासारख्या संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अधिक असतो. नेतेमंडळींचेही याकडे अधिक लक्ष असते. त्यामुळे हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे.
प्रक्रिया ऑनलाईन होणार
पदभरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे पदभरतीत अनियमितता करण्यास कुठेही वाव राहणार नाही. एकूणच सहकार विभागाच्या या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नोकरभरतीसाठी तीन संस्था नियुक्त
◼️ सहकार विभागाने आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या तीन कंपन्यांची पदभरतीसाठी नियुक्ती केली आहे.
◼️ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी या कंपन्यांमार्फतच पदभरती राबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
◼️ त्यानुसार जिल्हा बँकेनेही संबंधित एजन्सीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवली होती.
अधिक वाचा: महसूल विभागाचे नवे आदेश, आता सात दिवसांत मिळणार शेतरस्ता; जाणून घ्या सविस्तर