महाराष्ट्रातील शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक आहे.
गोदरेज अॅग्रोव्हेटसोबतचा हा करार शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या राज्य सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज अॅग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या करारामुळे राज्यातील ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या ९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
सुमारे ५० हजार एकर क्षेत्रावर ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गट या उपक्रमाचा लाभ घेणार आहेत. पुढील तीन वर्षात हा उपक्रम ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे.
तसेच कापसाबरोबरच मका व इतर पिकांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केलेल्या पार्श्वभूमीवर हा तीन वर्षाचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५,००० हून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी गोदरेज अॅग्रोवेट आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम उमेदकडून स्वयंसहायता गट व कृषी सखी नेटवर्कद्वारे महिला शेतकऱ्यांचे संघटन व समन्वय साधला जाणार आहे.
तर गोदरेज ॲग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रशाळा व सुरक्षितता किट्स पुरवण्यात येणार आहेत.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, गोदरेज ॲग्रोवेट आणि एमएसआरएलएम उमेद संयुक्तपणे जीएपी, आयपीएम आणि सुरक्षितता पद्धतींवरील प्रशिक्षण कार्यशाळा, शेतकरी क्षेत्रीय शाळा, प्रात्यक्षिक प्लॉट्स आणि सुरक्षितता किट्सचे वितरण करणार आहेत.
अधिक वाचा: शासनाने बिगरशेती एनए परवानगी देण्याचे कलेक्टरचे अधिकार काढले; आता कोण देणार परवानगी?