रब्बी ज्वारीचे उत्पादन कमी झाले असताना आणि ज्वारीला आता मागणी र वाढत असतानाही अपेक्षित भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्याचे कारण म्हणजे रब्बी ज्वारीला हमीभाव नाही, हमीभाव द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी आधी राज्य सरकारने उत्पादन खर्च काढण्याची गरज आहे. आपण मिलेट इयर साजरे करत आहोत. आरोग्यवर्धक भरड धान्याला आता मागणी वाढत आहे.
पंजाब, हरयाणा या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गहू आणि तांदळाची केंद्र सरकार खरेदी करते. मात्र आरोग्यवर्धक भरड धान्याची आता शासकीय खरेदी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे रेशनवरही भरड धान्ये देता येतील. किमान हमीभावाचा (एमएसपी) अभ्यास करताना माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. ज्वारीच्या शेतीत ७० टक्के खर्च मजुरी किंवा यांत्रिक हार्वेस्टिंगमध्ये जातो, ज्वारीचा उत्पादन खर्च काढल्यानंतर त्याचा हमीभाव ठरविता येईल. आपण सेंद्रिय शेतीबद्दल बोलतो. त्यासाठी शेतखत मोठ्या प्रमाणात हवे. पशुधनाची संख्या मात्र कमी झाली आहे. पेरा नाही म्हणून कडबा, चारा नाही. दुधाचा महापूर यायचा असेल तर कडबा, चाऱ्याचाही महापूर यायला पाहिजे.
२०११ पर्यंत ज्वारीला ५०० रुपये हमीभाव होता. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुलाटी तेव्हा लातूरमध्ये आले होते. १९ जिल्ह्यांतील शेतकरी त्यांना भेटले. तंत्रज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे प्राध्यापक, संशोधक यांची त्यांच्यासोबत बैठक झाली. ज्वारीतील विदारक चित्र त्यांच्यासमोर आले. ५३ टक्के हमीभाव तेव्हा वाढवून दिले. आम्ही आता म्हणतो, रब्बी ज्वारीला हमीभाव द्या. ज्वारी, बाजरीची सरकारी खरेदी करा. ती रेशनवर द्या. सर्वांनाच चांगली जीवनसत्त्वे व प्रथिने मिळतील.
अधिक वाचा: आता ज्वारीपासून तयार करता येणार गुळ; कशी करायची लागवड
२०१८ मध्ये मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावले होते. मी ज्वारी, बाजरीचा प्रश्न मांडला. तुमच्या प्रत्येक वाक्याचा कायदा होईल, थोडे थांबा. सर्व टप्याटप्याने होईल. स्कूटर फिरविणे सोपे आहे. रेल्वे फिरविणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेल्वेसारखे आहेत, असे ते म्हणाले होते. आता एक-एक प्रश्न सुटत आहे.
भाव आणि भावना वेगवेगळ्या झाल्या आहेत. सर्व राज्ये १ आपापल्या राज्यात उत्पादन होणाऱ्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च केंद्राला कळवितात. त्यावरून केंद्रात सरासरी उत्पादन खर्च काढला जातो. मात्र राज्याराज्यांतील उत्पादन खर्चात मोठी तफावत दिसते. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या शेजारी राज्यांतील सोयाबीनचा उत्पादन खर्च पाहिला तरी त्यात किती तफावत आहे, हे जाणवते.
क्विंटलला ६ हजारांचा फरक आहे. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला ही आकडेवारी अमानवी वाटू लागली आहे. शिफारशी करणारे तज्ज्ञ कशावरून आकडेवारी काढतात, त्यात एवढी तफावत कशी, असा प्रश्न मला पडतो. ही सिस्टम समजून घ्यावी लागणार आहे. शिफारशींची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे
केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांना मी यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. मुंबईत सर्व: राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. हमीभावाची शिफारस करण्यात कोण चुकतंय, ते समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या अन्नदात्याच्या मनातील असंतोष दूर करण्यासाठी हमीभाव ठरविण्यासाठी वस्तुनिष्ठपर्ण शिफारस होण्याची पद्धत आपल्याला लागू करावी लागेल. त्यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे.
पाशा पटेल
अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोग