महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ जानेवारीपासून बेमुदत संप पुकारल्याने हिंगोली जिल्ह्यात 'मनरेगा' अंतर्गत सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.
परिणामी, याचा थेट फटका सात ते आठ हजार मजुरांना बसला असून, रोजगाराचा मुख्य आधार असलेली ही योजना ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागात चिंता वाढली आहे तर झालेल्या कामांचे 'मस्टर' लटकल्याने शेतकरीही कोंडीत सापडले आहेत.
शासनाच्या मनरेगा योजनेतून घरकूल, फळबाग लागवड, रस्ते, विहिरी, जनावरांचे गोठे आदी विविध विकासात्मक कामे केली जातात. पावसाळ्याचे दिवस संपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या योजनेंतर्गत कामांना गती मिळते.
यंदा मात्र हिंगोली जिल्ह्यात 'मनरेगा' अंतर्गत कामांना अपेक्षित गती मिळाली नाही. त्यातच आता कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्यामुळे कामे ठप्प झाली आहेत. कर्मचारीच कामावर नसल्याने या कामावर आलेल्या मजुरांचे मस्टर निघत नाही.
परिणामी, मजुरांनाही कामावर येणे परवडत नसून, अनेकांनी कामावर येणेच बंद केले आहे. या स्थितीमुळे लाभार्थी शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षी पूर्ण झालेल्या अनेक कामांचे मस्टर अद्याप प्रलंबित असून, चालू वर्षातील नव्या कामांनाही ब्रेक लागला आहे.
त्यामुळे मजुरांचे थकीत पैसे अडकले असून, ग्रामीण अर्थचक्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
९६ अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी
• मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकरिता पाठपुरावा करूनही वारंवार आश्वासनावरच बोळवण केली जात असल्याने 'मनरेगा' तंर्गत कार्यरत नाराज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला.
• या संपात हिंगोली जिल्ह्यातील एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक, क्लर्क, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहनचालक असे एकूण २६ जण सहभागी झाले आहेत.
या मागण्यांसाठी उपसले संपाचे हत्यार
• कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचान्यांचे इतर योजनांप्रमाणे शासन सेवेत समायोजन करावे, एस-२ इन्फोटेक कंपनीमार्फत सुरू असलेली अनधिकृत व अवैध भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी,
• सदर कंपनी रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी) मार्फत नियुक्त्ती द्यावी व 'समान काम, समान वेतन' धोरण लागू करावे, तसेच इतर विभागांप्रमाणे मनरेगा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतिबंध मंजूर करावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
गतवर्षीची देयकेही रखडली
• या संपामुळे केवळ नवीन कामेच थांबली नाहीत, तर गतवर्षी पूर्ण झालेल्या अनेक कामांची देयके आणि मस्टर प्रक्रियाही लटकली आहे. रखडलेल्या देयकांमुळे ग्रामीण भागातील मजुरांसह लाभार्थीना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
• चालू आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टे पूर्ण करणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे. शासन स्तरावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी वाढत आहे.
हेही वाचा : एक एकर दोडका ठरला पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत लाख फायद्याचा; वाचा प्रकाशरावांची यशकथा