शिवाजी पवार
श्रीरामपूर : राज्यात सोलापूरनंतर सर्वात जास्त साखर उद्योग असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी त्यांच्या गाळप क्षमतेचा मोठा विस्तार केला आहे.
गाळप क्षमता वाढल्याने अनेक कारखान्यांचे गाळप शंभर दिवसांतच उरकते. परिणामी नंतर कामगारांना काम बंदी करुन अर्धा पगार देण्याची वेळ कारखान्यांवर येत आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये सहकारी व खासगी मिळून तब्बल २२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. यामध्ये १० कारखाने हे खासगी तत्त्वावर सुरू झाले आहेत.
पूर्वीच्या सहकारातील नेत्यांनीही आता खासगीकडे प्रवास सुरू केला आहे. धरणांतील पाण्याचे खात्रीचे सिंचन, तसेच नदीतील पाण्यावर उसाचे क्षेत्र बहरले आहे.
ऊस वाढला तसे कारखानेही वाढले आहेत. याशिवाय जिल्ह्याबाहेरील शेतकऱ्यांशी करार करून त्या उसाचेही गाळप केले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वच कारखान्यांनी त्यांच्याकडील गाळप क्षमता वाढवली. प्रवरा, घुले पाटील, भाऊसाहेब थोरात या कारखान्यांनी त्यात आघाडी घेतली.
कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त उसाचे गाळप केला जातो. त्यामुळे हंगाम लवकर संपतो. परिणामी इतर वेळी अर्धा पगार देऊन कामगारांना काम बंदी केली जाते.
अशोकमध्ये ले ऑफ
◼️ अशोक कारखान्याने कामगार संघटनेशी करार केला आहे.
◼️ त्यात कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर कायम व हंगामी कायम कामगारांना काम राहणार नाही.
◼️ काम नसलेल्या काळात त्यांना केवळ ५० टक्के वेतन अदा केले जाईल, असे म्हटले आहे.
◼️ या कराराचा दुसरा स्पष्ट अर्थ असा आहे की साखर कारखान्यात आता केवळ हंगामाच्या दोन-तीन महिन्यांतच कामगारांना पूर्ण पगार मिळेल.
जिल्ह्यातील कारखान्यांचे गाळप
◼️ एकूण २२ कारखाने - प्रतिदिन १ लाख ७५० टन
◼️ हंगामाचे ऊस गाळप - १ कोटी ३ लाख ४८ हजार
◼️ सरासरी हंगाम कालावधी - १०० ते ११० दिवस
हसन मुश्रीफ यांचे वक्तव्य
◼️ सहकारातील मोठे नेते व राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या प्रश्नावर नुकतीच त्यांची भूमिका मांडली होती.
◼️ कारखान्यांचा गाळप हंगाम कमी झाल्यामुळे बिगर हंगामामध्ये कामगारांना बसून वेतन देणे पुढील काळात परवडणारे नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
◼️ मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून ऊस उत्पादन वाढवावे लागेल व त्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व ते आर्थिक सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
साखर कारखान्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची अनेक कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेतली जातात. ती कामे कामगारांकडून करून घ्यावी. बिगर हंगामात कामगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी धोरण आखावे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार
अधिक वाचा: येणाऱ्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जाचे नवे दर जाहीर; आता उसाला हेक्टरी किती कर्ज मिळणार?