गोंदिया : महाडीबीटी योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. अवजारे, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर यांसारख्या कृषी यंत्रांसाठी साडेबारा लाखांपर्यंत किंवा किमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. पण, यातून ट्रॅक्टरच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
ट्रॅक्टर हे शेतकऱ्यांचे मूलभूत व अत्यावश्यक साधन असून अनुदानाच्या श्रेणीत ट्रॅक्टरचा समावेश करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या धोरणात ट्रॅक्टरसाठी ४० किंवा ५० टक्के अनुदानाची कुठली तरतूद नाही. किमान चार ते सहा लाखांच्या डाऊन पेमेंटशिवाय ट्रॅक्टर घेणे अशक्य होत असल्याने महागाई व उत्पादन खर्च वाढत असल्याने साधारण शेतकऱ्याला ट्रॅक्टर खरेदी करणे परवडत नाही.
प्रत्यके शेतीकामासाठी ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो. बहुतेक सर्व कृषी अवजारे ट्रॅक्टरवरच चालतात. सध्याच्या योजनेत ट्रॅक्टरसाठी केवळ पुरुष शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये व महिला शेतकऱ्यांना १.२५ लाख रुपये इतके मर्यादित अनुदानच उपलब्ध आहे. इतर उपकरणांसाठी ५० अनुदान उपलब्ध असताना ट्रॅक्टरला हा लाभ का नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
४० किवा ५० टक्के अनुदान मंजूर करा
शासनाने ट्रॅक्टरचा समावेश यादीत करावा आणि ५० किंवा ४० टक्के अनुदान मंजूर करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन व महाडीबीटी पोर्टल व्यवस्थापनाला पाठविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अनेक संघटनांनी संयुक्त निवेदने सादर हा प्रश्न येत्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करणार असा प्रश्न केला जात आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण धोरणाचा फेरविचार करा
ट्रॅक्टरला ५० टक्के अनुदानाच्या श्रेणीत तातडीने समाविष्ट करावे, १ हार्वेस्टरसारखेच ट्रॅक्टरलाही उच्च अनुदान मंजूर करावे, कृषी यांत्रिकीकरण धोरणाचा फेरविचार करून नवे सुधारित निकष लागू करावेत, हार्वेस्टरला ५० टक्के अनुदान मिळू शकते. तर शेतीतील सर्वात उपयोगी २ साधन असलेल्या ट्रॅक्टरला का नाही? हा धोरणात्मक विसंगतीचा मुद्दा असून सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यायला हवा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.