Sugar Export : महाराष्ट्रासह देशभरातील साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम करणारा साखर निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.(Sugar Export)
केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील नियंत्रित हा शब्द हटवून प्रतिबंधित हा शब्द लागू करत निर्यातीवर संपूर्ण बंदी जाहीर केली आहे.(Sugar Export)
या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि संपूर्ण साखर उद्योग आणखी संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.(Sugar Export)
अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत तातडीने बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.
किसान सभेच्या मते, साखरेचे किमान विक्री मूल्य अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे प्रक्रिया खर्च सातत्याने वाढत असल्याने अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
परिणामी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे वेळेवर देणेही कारखान्यांना कठीण होऊ शकते.
किसान सभेने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भूराजकीय परिस्थिती आणि इंधन संकटामुळे अनेक ऊस उत्पादक देश साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळत आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारतीय साखरेला निर्यातीची मोठी संधी उपलब्ध झाली होती.
या परिस्थितीचा फायदा घेत भारतीय साखर उद्योगाला चालना देणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने उलट निर्यात बंदी लागू करून उद्योगासमोरील अडचणी वाढवल्या आहेत.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, देशात साखरेची टंचाई निर्माण झालेली नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून महाराष्ट्राने उत्पादनात आघाडी घेतली आहे.
मागील वर्षाचा साखर साठाही अद्याप उपलब्ध आहे. तसेच यंदाच्या हंगामात ऊस लागवडही समाधानकारक असल्याने पुढील गळीत हंगामातही उत्पादन चांगले राहण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि उपलब्ध जागतिक बाजारपेठ लक्षात घेता निर्यात वाढवणे आवश्यक होते, असे किसान सभेचे म्हणणे आहे.
मात्र, निर्यात बंदीमुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
किसान सभेने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये साखर निर्यात बंदी तातडीने उठवणे, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करणे, इथेनॉल निर्मितीला चालना देणे आणि निर्यात केंद्री धोरण राबवून नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा शोधणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
या निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. किसान सभेने केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शेतकरी हितासाठी तातडीने साखर निर्यात बंदी हटवावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
अधिक वाचा :Soybean Market : १३ दिवसांत बाजार बदलला; बिजवाई सोयाबीन दराने गाठला उच्चांक