Solar Pump Scheme : शेतकऱ्यांची विजेची आणि सिंचनाची कायमची समस्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या अपेक्षेने राबवलेली 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना' परभणी जिल्ह्यात मात्र अडचणींच्या विळख्यात अडकलेली दिसत आहे. (Solar Pump Scheme)
रब्बी हंगामाच्या निर्णायक टप्प्यावर सिंचनाअभावी पिके धोक्यात आली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. (Solar Pump Scheme)
सिंचनासाठी दिलासा मिळण्याऐवजी हजारो शेतकऱ्यांना तक्रारी, विलंब आणि एजन्सींच्या हलगर्जीपणाला सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. (Solar Pump Scheme)
जिल्ह्यात सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत तब्बल ९७ हजार १३ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. यापैकी ३३ हजार ३०३ शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरला, मात्र प्रत्यक्षात फक्त १६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या शेतातच सौर पंप बसवण्यात आले आहेत.
उर्वरित हजारो शेतकरी आजही पंपाच्या प्रतीक्षेत असून, रब्बी हंगामाच्या निर्णायक टप्प्यावर सिंचनाअभावी पिके धोक्यात आली आहेत.
साहित्य पुरवठ्यात गोंधळ, चुकीच्या ठिकाणी चुकीचे साहित्य
योजनेतील अंमलबजावणीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी बोअरवेलसाठी प्रस्ताव दिलेला असताना विहिरीचे साहित्य देणे, तर विहिरीऐवजी बोअरचे साहित्य पुरवणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कामे अधिकच रखडली आहेत.
याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती, वादळ किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे सौर पंप खराब झाल्यास दुरुस्तीसाठी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. एजन्सी वेळेवर प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
तक्रार निवारण शिबिर; दिलासा की औपचारिकता?
सेलू तालुक्यात अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण शिबिरात ६० पेक्षा अधिक शेतकरी आणि एजन्सी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या शिबिरात एकूण ४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी १८ तक्रारी जागेवरच सोडवण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला.
उर्वरित तक्रारी सात दिवसांत निकाली काढण्याचे आश्वासन उपकार्यकारी अभियंता शंकरवार यांनी दिले.
मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दोन-दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असताना, केवळ एका तालुक्यात शिबिर घेऊन प्रशासनाने केवळ औपचारिकता पूर्ण केली, असा आरोप शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
४० एजन्सी, तरीही सेवा अपुरी
परभणी जिल्ह्यासाठी सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत सुमारे ४० एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने कंपन्या असतानाही शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्यानंतरही दोन-दोन महिने सौर पंप न मिळाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
यामुळे 'शासनाने एजन्सींचा फायदा केला की शेतकऱ्यांचा?' असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने'त एजन्सी आणि प्रशासनाची उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे काय?
सेलू येथे शिबिर झाले, मात्र परभणी जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रब्बी हंगामाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर सिंचनाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महावितरण आणि संबंधित एजन्सींनी जिल्हाभर प्रभावी, प्रत्यक्ष आणि वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा उभी न केल्यास शेतकऱ्यांचा रोष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
योजना कागदावर यशस्वी न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : चुकीच्या स्लॉट बुकिंगमुळे कापूस विक्री खोळंबली वाचा सविस्तर