कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष पाहता अखेर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात खुली केली आहे. मात्र यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. त्यानुसार निर्यात पूर्णपणे खुली करणे गरजेचं होते. शिवाय निवडणुकांचा काळ असल्याने कांदा निर्यातबंदीचा रोष निघू नये यासाठी घेतल्याचे देखील अनेकांनी सांगितले. एकूणच कांदा निर्यात खुली केली असली तरीही पूर्णतः खुली झाली नसल्याने शेतकरी, शेतकरी संघटना समाधानी नसल्याचे यातून दिसून येत आहे.
कांदा निर्यात होत नव्हता, तेव्हा शेतकरीच नाही तर निर्यातदार आणि व्यापारी अस्वस्थ होते. 40 टक्के निर्यात शुल्क केले म्हणून आणि नंतर 800 डॉलर निर्यात मूल्य केले म्हणून ज्या व्यापाऱ्यांनी संप केला, नंतर त्याच व्यापारी निर्यातदार संघटनांनी 800 डॉलर किमान मूल्य, 40 टक्के शुल्क आणि वर 100 टक्के ऍडव्हान्स पेमेंटवर निर्यात सुरू करावी, अशी विनंती एकदा नाही, तर दोनदा केंद्राला केली. आता तर 550 डॉलर आणि 40 टक्के अशा अटी आहेत. ज्या तुलनेने कमी आहेत. यातून शेतकऱ्याचे कांदा भाव पडू नये इतकेच, अन्यथा काही कारण सांगून कांदा कमी किमतीत खरेदी व्हायचा आणि तिकडे बाजारात आणि निर्यातीत नफा कमावला जायचा. त्यातून दोन्ही बाजूने शेतकरी फसवला जायला नको, असंही जनतेतून समोर आलं आहे.
शेतामधून उत्पादित होणाऱ्या मालावरच बंधन का?
कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यात ५५० अमेरिकन डॉलर टन किमान निर्यात मूल्य (MEP) त्याचसोबतच 40 टक्के ड्युटी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अट टाकून निर्यात होऊ नये, याचीच काळजी सरकारने घेतली आहे. MEP ची अट का टाकली? निर्यात पूर्णपणे खुली करणे गरजेचं होते. शेतामधून उत्पादित होणाऱ्या मालावरच बंधन का? हाच शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. शेतीला लागणाऱ्या साधनसामग्रीच्या चार पटीने किमती वाढल्या. त्याच्यावर कोणीच बोलायला तयार नसल्याची भावना बळीराजा शेतकरी गट अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर यांनी व्यक्त केली आहे.
म्हणून निर्यात खुली केली....
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून लोकसभेच्या मतदानात कांदा निर्यातबंदीचा रोष व्यक्त होईल, याची जाणीव झाल्यानेच सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे. त्यातही साडेपाचशे रुपये प्रति टन किमान निर्यात मूल्य लागू केले आहे. सरकारने कोणत्याही अटी शर्ती शिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी आणि मागील आठ नऊ महिन्यांत कांदा निर्यात बंदीच्या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची झालेले नुकसान भरपाई म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल दोन हजार रुपये दरातील तफावत भरपाई द्यावी.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तात्पुरत्या स्वरूपात हा निर्णय घेतलेला आहे. निर्यातबंदी होती तेव्हा शेतकऱ्यांनी हजारो क्विंटल कांदे मातीमोल भावात विकले. मुळात निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवली पाहिजे. तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करता, असे म्हणता येईल. मात्र आताच निर्णय केवळ निवडणुकीपुरतं गाजर दाखवलेले आहे.
- संजय नाठे,कांदा उत्पादक शेतकरी, निफाड
onion export: कांदा उत्पादकांपुढे सरकार नरमले; अखेर अटी शर्तींसह कांदा निर्यात खुली, भाव वाढणार का?