नाशिक : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहाराच्या परिघात सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग अर्थात बाह्य रिंगरोड प्रस्तावित असून, तो मार्च २०२७ पर्यंत उभारायचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे आवश्यक असताना फेब्रुवारी उजाडूनही केवळ २० टक्के जमीन खरेदीने देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देण्याबाबत आवाहन केले असूनही उर्वरित तब्बल ८० टक्के भूसंपादन कधी होणार, त्यावरच कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिकच्या बाह्य रिंगरोडचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देण्याचे आवाहन करण्यात आले असूनही फेब्रुवारीच्या प्रारंभापर्यंत २० टक्के जमीन खरेदीने देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी गावोगावी बैठक घेत शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी जमिनी देण्याबाबत संमती देण्यास तयार नव्हते. या बाबींचा विचार करून व शेतकऱ्यांची विरोधाची भूमिका लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गासाठी २५ गावांमधील ४०६ हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. त्यातील ३८६ हेक्टर क्षेत्र हे खासगी आहे. उर्वरित क्षेत्र हे सरकारी व वनविभागाचे आहे.
.. अन्यथा अतिरिक्त मोबदल्याचे नुकसान
भूसंपादनासाठी प्रस्तावित खासगी ३८६ हेक्टर जमिनीपैकी आतापर्यंत ७० हेक्टर क्षेत्राच्या थेट खरेदीसाठी संमती प्राप्त झाली आहे. या परिक्रमा मार्गासाठी थेट खरेदीद्वारे अतिरिक्त २५ टक्के मोबदला मिळणार असल्याने जे स्वतःहून संमतीपत्र द्यायला तयार होतील, त्यांना हा अतिरिक्त मोबदला मिळू शकणार आहे. तर सक्तीने अधिग्रहणात अतिरिक्त २५ टक्क्यांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.