नाशिक : देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे कारस्थान पुन्हा एकदा उघड झाले असून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सरळसरळ गैरफायदा घेत असल्याचे मत कांदा उत्पादक संघटनेने व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी निवेदनात सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडणे, बाजारात कांद्याचा उठाव न करणे, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे निर्यातबंदी किंवा अनियमित आयात परवानग्या देणे हे सर्व काही केवळ ग्राहकांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्त कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी केले जात आहे.
लवकरच बिहार व इतर राज्यातील विधानसभा निवडणुका, तसेच मुंबई पुण्यासह राज्यातील अनेक महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या काळात मतदारांना आनंदी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात ढकलून टाकले जात आहे. पिकविणाऱ्याला मातीत घालून ग्राहकांना स्वस्त कांदा हा सरकारचा ठरलेला निवडणूक गणिताचा भाग आहे.”
दिघोळे यांनी पुढे म्हटले आहे की, आज देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे बोलणारा कणखर विरोधी पक्ष उरलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष शेतकऱ्यांचे थेट शोषण करत आहेत, तर विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. या दोन्हींच्या बेफिकिरीमुळे शेतकरी आज आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
कांदा हे फक्त एक पिक नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे हित बाजूला ठेवून सरकार केवळ राजकीय फायद्यासाठी निर्णय घेत असल्याचा आरोप भारत दिघोळे यांनी केला. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव, शाश्वत साठवण व निर्यात यंत्रणा उभारली नाही तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखता येणार नाही.
पुढे दिघोळे म्हणाले की “शेतकऱ्यांची सतत फसवणूक करून त्यांचे कष्टाचे पीक नामोहरम करणे हे केंद्र सरकारचे धोरण दिसते. परंतु यावेळी शेतकरी गप्प बसणार नाही. संघटित शक्तीच्या माध्यमातून आम्ही आवाज बुलंद करू आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी संपूर्ण राज्यभर मोठी आंदोलने उभी करू, असा इशारा देखील त्यांनी या निवेदनातून दिला आहे.