Onion Farmers Protest : महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या १,२३५ रुपये प्रति क्विंटल खरेदी दरावरून राज्यातील वातावरण तापू लागले आहे. (Onion Farmers Protest)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सातारा येथे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कांदा खरेदीची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.(Onion Farmers Protest)
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत हा निर्णय 'शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा' असल्याचे म्हटले आहे.
सध्याच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सरकारने जाहीर केलेला दर अत्यंत अपुरा असून हा निर्णय शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'२०२३ मध्ये २,४१० रु. दिले, मग आता फक्त १,२३५ रु. का?'
भारत दिघोळे यांनी सरकारला थेट सवाल करत म्हटले की, ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यानंतर झालेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने २,४१० रु. प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली होती. मात्र आता मुख्यमंत्री पदावर असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच्या निम्म्याहून कमी दराची घोषणा केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत खत, बियाणे, मजुरी, औषधे, वाहतूक, वीज आणि साठवणूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत १,२३५ रु. दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चालाही न्याय देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, '२०२३ मध्ये २,४१० रु. दर शक्य होता, तर २०२६ मध्ये महागाई वाढलेल्या काळात किमान ३,००० रु. दर का दिला जात नाही? हा निर्णय नेमका कोणाच्या हितासाठी घेतला जात आहे?'
उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची शेतकऱ्यांची खंत
कांदा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. बियाणे, रोपे, मजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन, वाहतूक आणि साठवणूक यावर लाखो रुपये खर्च होतात. अनेक शेतकरी कर्ज काढून पीक घेतात. मात्र बाजारात दर कोसळल्यामुळे अनेकांना कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते.
अशा परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेला १,२३५ रु. प्रति क्विंटल दर हा उत्पादन खर्चही भरून काढू शकत नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
कमी भावात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मागणी
संघटनेने सरकारकडे आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात कांदा विकावा लागला. काहींना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळाले. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या दर आणि प्रत्यक्ष विक्री दरातील फरकाची नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय?
* महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सरकारसमोर खालील मागण्या ठेवल्या आहेत.
* राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कांदा किमान ३,००० रु. प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा.
* कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना दरातील फरकाची नुकसानभरपाई द्यावी.
* नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत.
* कांदा खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि भ्रष्टाचारमुक्त करावी.
* बाजार समित्यांमधून थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करावी.
* खरेदीवरील अनावश्यक अटी व मर्यादा हटवाव्यात.
* कांदा निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात.
'शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका'
कांदा उत्पादकांवर अन्याय सुरू राहिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील. कांदा उत्पादक शेतकरी देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव देणे हा गंभीर अन्याय असल्याचे भारत डिघोळे यांनी म्हटले.
'सरकारने तातडीने हा निर्णय दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत,' असा इशारा त्यांनी दिला.
अधिक वाचा : Mango Pest Management : आंब्याच्या खोडातून पडतोय भुसा? मग तात्काळ करा 'हे' उपाय