Lokmat Agro >शेतशिवार > जर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी नसेल, त्यांना मदत मिळणार नाही, पहा शासन निर्णय 

जर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी नसेल, त्यांना मदत मिळणार नाही, पहा शासन निर्णय 

Latest News Nuksan Bharpai Farmer ID mandatory for flood-affected farmers to get compensation | जर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी नसेल, त्यांना मदत मिळणार नाही, पहा शासन निर्णय 

जर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी नसेल, त्यांना मदत मिळणार नाही, पहा शासन निर्णय 

Nuksan Bharpai :  एकीकडे मराठवाड्यातील महापुरामुळे थैमान  घातले असून बळीराजावर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे.

Nuksan Bharpai :  एकीकडे मराठवाड्यातील महापुरामुळे थैमान  घातले असून बळीराजावर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

Nuksan Bharpai :    एकीकडे मराठवाड्यातील महापुरामुळे थैमान  घातले असून बळीराजावर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. अशातच राज्य सरकारकडून मदत केली जात आहे. मात्र दुसरीकडे ही मदत मिळण्यासाठी संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक ही योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत दि.१५ जुलै २०२५ पासून मदत व पुनर्वसन विभागातर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिक/शेतजमीनीच्या नुकसान गदतीसाठी कृषी विभागाच्या ॲग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत मिळालेले शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात येत आहे. याबाबतचा एक शासन निर्णय २९ एप्रिल २०२५ मध्ये काढण्यात आला आहे. 

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जलद व परिणामकारकपणे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतीपिक नुकसान मदतीसाठी प्रचलित पध्दतीने पंचनामे करतांना त्यामध्ये एक रकाना (field) शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) साठी ठेवण्यात यावा.

शेतीपिक नुकसान मदत वाटपाच्या डिबीटी प्रणालीमध्येही एक रकाना (field) शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) साठी तयार करुन त्यामध्ये शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) भरण्यात यावा. टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा राज्यात सुरु करतांना पंचनाम्यामध्ये शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयजी) असणे बंधनकारक राहील, असंही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. 

Web Title : किसान आईडी नहीं, तो मदद नहीं: सरकार का फैसला

Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2025 से आपदा राहत के लिए किसान आईडी अनिवार्य किया। डीबीटी के माध्यम से फसल क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को आईडी की आवश्यकता है। ई-पंचनामा में यह आवश्यक होगा।

Web Title : No Farmer ID, No Help: Government Decision Announced

Web Summary : Maharashtra government mandates Farmer ID for disaster relief from July 2025. Farmers need ID for crop damage compensation through DBT. E-panchnama will require it.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.