नंदुरबार : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील घरकुल मंजूर करण्याआधी संबंधित कुटुंबाच्या नावावर जमिनिचा पट्टा केला जाईल. त्यानंतरच घरकूल मंजूर होईल. त्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांशिवाय इतर कुणाकडेही कागदपत्रे जमा करू नये, असे आवाहन आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पालिकेत झालेल्या मेळाव्यात बोलताना केले.
नंदुरबार नगर परिषदेचा वतीने 'शबरी आदिवासी घरकुल योजने'चा अंमलबजावणीसाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आमदार रघुवंशी बोलत होते. घरकुल मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबाचा नावावर जमिनीचा पट्टा करण्यात येईल. त्यानंतरच कागदपत्रांची पूर्तता करून पात्र व्यक्तींना लाभ दिला जाईल. पालिकेला भरावी लागणारी १ हजार रुपयांची अटदेखील आता शिथिल करण्यात आली आहे.
पूर्वी या योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपये दिले जात होते, मात्र एवढ्या रकमेत घरकुल बांधणे शक्य नसल्याने सर्व आमदारांनी केलेल्या विनंतीनुसार शासनाने आता हे अनुदान अडीच लाख रुपये केले आहे. ज्या वेळेस पालिकेचे कर्मचारी संबंधित कुटुंबीयांकडे कागदपत्रे मागतील, त्याच वेळेस त्यांना २०११ पूर्वीचा रहिवास पुरावा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वीज बिल आणि उत्पन्नाचा दाखला द्यावा.
उत्पन्नाच्या दाखला आमदार कार्यालयाच्या सेतू सुविधा केंद्रातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 'योजनेसाठी कुणालाही पैसे देण्याची गरज नाही. प्रा.डॉ. रवींद्र चौधरी, उपनगराध्यक्ष प्रथमेश चौधरी, कुणाल वसावे, रवींद्र पवार, प्रशांत चौधरी, चेतन वळवी, भूषण नेरे, बांधकाम अभियंता गणेश गावित उपस्थित होते.