विदर्भातीलनागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर व मोर्शी, जि. अमरावती व संग्रामपूर, जि. बुलढाणा या जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. डिसेंबर 2023 मध्ये या केंद्रांना केंद्रांच्या मान्यता देण्यात आली होती. आता नव्या शासन निर्णयानुसार रीतसर अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याने संत्रा उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही महिन्यापासून संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये देखील संत्रा उत्पादकांसाठी आधुनिक प्रक्रिया केंद्र उभाण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि चार महिन्यानंतर मे मध्ये नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यासंदर्भात मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमका संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेतला जात आहे की काय? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
दरम्यान राज्यात विदर्भातील अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा आदी जिल्ह्यात संत्र्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले आहे. संत्रा फळाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान अंदाजे २५ ते ३० टक्के आहे. तर राज्यात संत्र्यावर प्रक्रिया करुन मूल्यवर्धीत उत्पादने तयार करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच, उपपदार्थांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण देखील नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यातील संत्रा उत्पादकांना काढणीपश्चात प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
नेमका ठोस निर्णय कधी?
तसेच काढणीपश्चात प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाकडून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन दिल्यास, संत्र्याचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होऊन, संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच, चांगल्या प्रतीचा संत्रा देशांतर्गत व परदेशातील बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी प्रक्रिया केंद्र महत्वाची भूमिका असणार आहे. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने योग्य आणि ठोस निर्णय घेऊन काम गरजेचे असल्याचे दिसते. आता अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शासन हा निर्णय कधी घेतोय हे पाहावे लागणार आहे?