स. सो. खंडाळकर
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील हजारो मका उत्पादक शेतकरी हमीभावाच्या प्रतीक्षेत असताना ठप्प पडलेली मका खरेदी प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होणार आहे. (Makka Kharedi)
शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली असून, या कालावधीत जिल्ह्यातील सुमारे २० हजार क्विंटल मका खरेदी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय राठोड यांनी दिली.(Makka Kharedi)
तिसऱ्यांदा मुदतवाढ; यानंतर शक्यता कमी
मका खरेदी प्रक्रियेला यापूर्वीही दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही तिसरी आणि कदाचित शेवटची मुदतवाढ असल्याचे संकेत देण्यात आले असून, यानंतर पुढील वाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
उत्पादन मोठे, खरेदी अत्यल्प
यंदा जिल्ह्यात सुमारे २ लाख ६३ हजार हेक्टरवर मका पेरणी झाली आहे. शासनाच्या निकषानुसार हेक्टरी २७.५० क्विंटल उत्पादन गृहीत धरल्यास अंदाजे ७२ लाख ३२ हजार ५०० क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, याच्या तुलनेत खरेदीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून येत आहे.
खरेदीची स्थिती चिंताजनक
३१ मार्चपर्यंत एकूण खरेदी : २१,७२९ क्विंटल
नोंदणी केलेले शेतकरी : ९,६३४
प्रत्यक्ष खरेदी लाभ घेतलेले शेतकरी : ७२९
यावरून खरेदी प्रक्रियेतील मर्यादा स्पष्ट होत आहेत.
केंद्रांवर गर्दी, शेतकऱ्यांचा त्रास
जिल्ह्यात केवळ २४ खरेदी केंद्रे सुरू असून, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
हमीभाव अन् बाजारभाव कसे?
शासनाचा हमीभाव : २,४०० रु. प्रति क्विंटल
खाजगी व्यापाऱ्यांचा दर : १,६०० ते १,७०० रु. प्रति क्विंटल
त्यामुळे शेतकऱ्यांना ६०० ते ७०० प्रति क्विंटल तोटा सहन करावा लागत आहे.
लक्ष्यांक अपुरा
जिल्ह्यासाठी मका खरेदीचा लक्ष्यांक केवळ १ लाख क्विंटल ठेवण्यात आला होता. प्रत्यक्षात टप्प्याटप्प्याने मिळालेला लक्ष्यांक फक्त ३४ हजार क्विंटल इतकाच असल्याने मोठ्या उत्पादनाच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत कमी आहे.
रब्बी हंगामाची नोंदणी सुरू
मका खरेदी प्रक्रिया सुरू असतानाच रब्बी हंगामासाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी ताण निर्माण झाला आहे.
मुदतवाढ मिळाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी खरेदीचा वेग, मर्यादित केंद्रे आणि कमी लक्ष्यांक यामुळे बहुतेक शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने खरेदी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि व्यापक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
अधिक वाचा :Jamin Kharedi : जमीन खरेदीत एक चूक करेल मोठं नुकसान; जाणून घ्या कायदा काय सांगतो