किनवट : किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेअंतर्गत पणन हंगाम २०२५-२६ साठी ज्वारी आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया १३ एप्रिलपासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे.(Jowar Makka Kharedi)
मात्र, यंदा बोगस नोंदणी आणि व्यापाऱ्यांच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पडताळणी केल्यानंतरच नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.(Jowar Makka Kharedi)
बोगसगिरी रोखण्यासाठी कडक उपाय
या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी आमदार भीमराव केराम यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार, महसूल व कृषी विभागाने शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पिकाची पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कृषी सहाय्यकांनी ज्वारी व मका पिकाची पाहणी करून अहवाल द्यायचा, तर तलाठ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद प्रमाणित करायची आहे.
या पडताळणीनंतरच आदिवासी विकास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.
नोंदणी आणि खरेदीचे वेळापत्रक
नोंदणी कालावधी : १३ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६
प्रत्यक्ष खरेदी कालावधी : १ मे ते ३० जून २०२६
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, आदिवासी विकास महामंडळाने १३ एप्रिलपासून अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली. पोर्टल पूर्वीच सुरू झाल्याने काही शेतकऱ्यांनी आक्षेपही नोंदवले होते.
जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती
किनवट परिसरात मका पिकाचे क्षेत्र सुमारे १० हजार हेक्टर असून, ज्वारीचे क्षेत्र सुमारे २,६३४ हेक्टर आहे. या दोन्ही पिकांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी नोंदणी करणार असल्याचे अपेक्षित आहे.
उन्हातही शेतकऱ्यांच्या रांगा
नोंदणीच्या पहिल्याच दिवशी, १३ एप्रिल रोजी, कडक उन्हाची पर्वा न करता आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयाबाहेर शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. यावरून या योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता असल्याचे स्पष्ट झाले.
पारदर्शकतेवर भर
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी यंदा काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाच किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळेल.
ज्वारी व मका खरेदीसाठी सुरू झालेली नोंदणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत असली, तरी बोगसगिरी रोखण्यासाठी घेतलेली कडक भूमिका ही यंदाची मोठी वैशिष्ट्ये ठरत आहेत. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास या योजनेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक वाचा :Soybean Kharedi : सरकारने खरेदी केलीच नाही? सोयाबीन उत्पादकांचे कोट्यवधी गेले पाण्यात!
