Makka Kharedi : मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी मका खरेदी योजना सुरू असतानाही प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. (Makka Kharedi)
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ (नाशिक) यांच्यावतीने सुरू असलेल्या मका खरेदीसाठी नोंदणीनंतर १४ गावांना गौरखेडा बाजार येथील खरेदी केंद्र जोडण्यात आले आहे. (Makka Kharedi)
मात्र, हे केंद्र बहुतेक गावांपासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा प्रवास करावा लागत आहे. (Makka Kharedi)
याशिवाय प्रतिहेक्टर फक्त १२ क्विंटल मका खरेदी मर्यादा निश्चित केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन मेळघाटचे आमदार केवलराम काळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत
* सध्याचे केंद्र बदलून नवीन, जवळचे खरेदी केंद्र सुरू करावे
* खरेदी मर्यादा १२ क्विंटलवरून ४० क्विंटलपर्यंत वाढवावी
* १४ गावांना ६० किमी प्रवासाचा मनस्ताप
गौरखेडा केंद्राशी जोडलेली १४ गावे
गडगाभांडूम, दाभिया, भांडूम, सावन्ऱ्या, ढाकणा, बोरोखेडा, चिखली, अढाव, केली, केसरपूर, राक्षा, पाटकहू, भिरोजा आणि तारुबांदा.
या गावांतील शेतकऱ्यांना मका वाहतूक करण्यासाठी मोठा अंतर प्रवास, ट्रॅक्टर भाडे, अतिरिक्त मजूरी अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिवसाला ये-जा करणे अवघड ठरत असून त्यातून आर्थिक नुकसान होत आहे.
उत्पादन जास्त, खरेदी कमी?
मेळघाटातील शेतकरी मेहनत घेऊन प्रतिहेक्टर ३० ते ४० क्विंटलपर्यंत मका उत्पादन घेतात. मात्र, शासनाने निश्चित केलेली १२ क्विंटलची मर्यादा अत्यंत कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
उर्वरित मका शासनाकडून न खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांना तो व्यापाऱ्यांना अत्यंत कमी, मातीमोल दराने विकावा लागणार आहे.
वाहतूक खर्च वाढला; आर्थिक ताण अधिक
६० किलोमीटरवर केंद्र असल्याने इंधन खर्च वाढ, वेळेची नासाडी, मका वाहून नेणे कठीण, एकाच दिवशी ये-जा अशक्य यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
१४ गावांसाठी जवळचे मका खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे तसेच शेतकऱ्यांचे वास्तविक उत्पादन लक्षात घेऊन प्रतिहेक्टर खरेदी मर्यादा १२ क्विंटलवरून ४० क्विंटल करण्यात यावी. - केवलराम काळे, आमदार
मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेली मका खरेदी योजना महत्त्वाची असली तरी केंद्राचे अंतर आणि मर्यादा यामुळे योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे आमदारांच्या मागण्या मान्य केल्यास हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.