अमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामात 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पावसात तूट राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, यामुळे कृषी विभागाने जिल्ह्यात जल व मृद संधारण उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यास सुरुवात केली आहे. (Kharif Season)
हवामान विभागासह विविध संस्थांनी यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत सरासरीइतका पाऊस, तर उर्वरित काळात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर मोहिमा राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
गत पाच वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीनुसार अमरावती जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८६२ मिमी इतके आहे. मात्र सन २०२३-२४ मध्ये 'एल निनो'चा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवला होता. त्या वर्षी केवळ ५९७.१ मिमी पावसाची नोंद झाली होती, जी मागील पाच वर्षांतील सर्वात कमी होती. विशेष म्हणजे, कमी पाऊस असूनही त्या काळात सोयाबीनची उत्पादकता हेक्टरी १,६२९ किलो इतकी नोंदवली गेली. त्याउलट, २०२२-२३ मध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होऊनही उत्पादकता केवळ ६१८ किलो प्रति हेक्टर राहिली होती.
यावरून कृषी तज्ज्ञांनी पावसाचे प्रमाण नव्हे, तर त्याचे योग्य वितरण आणि योग्यवेळी मिळणारी उघडीप ही उत्पादकतेसाठी अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे 'एल निनो'?
'एल निनो' ही प्रशांत महासागरातील विषुववृत्तीय भागात घडणारी नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा वाढते आणि त्याचा परिणाम जागतिक हवामानावर होतो. साधारणतः दर दोन ते पाच वर्षांनी ही घटना घडते. भारतात यामुळे मान्सूनवर परिणाम होऊन पावसात अनियमितता निर्माण होण्याची शक्यता असते.
शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या उपाययोजना महत्त्वाच्या?
यंदा संभाव्य कमी पावसाचा विचार करून कृषी विभागाने विविध मृद व जलसंधारण तंत्रांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
यामध्ये रुंद सरी-वरंबा पद्धतीने पेरणी, उताराला आडवी नांगरणी व पेरणी, आच्छादनाचा वापर, आंतरमशागत, आंतरपीक पद्धती, धूप प्रतिबंधक पिकांची लागवड, वृक्षारोपण, खोल नांगरणी, उभ्या पिकात सऱ्या काढणे, कमी कालावधीच्या वाणांचा वापर आणि मृत सऱ्या काढणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.
कृषी विभागाच्या ६,६१० मोहिमा
खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी कृषी विभागाने जिल्ह्यात तब्बल ६,६१० मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. या मोहिमांमधून शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढ, हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान आणि खर्च कमी करण्याच्या उपायांबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.
यावर्षी जिल्ह्यासाठी ६.९१ लाख हेक्टर खरीप क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने बियाणे व खत पुरवठ्याचे नियोजन पूर्ण केले असून, संभाव्य 'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर हवामानानुकूल शेती पद्धतींचा प्रसार वाढवण्यात येत आहे.
रुंद सरी-वरंबा (BBF) पद्धतीच्या प्रसारासाठी ३४४ मोहिमा, हवामानानुकूल तंत्रज्ञानासाठी १,७८४ प्रात्यक्षिके, खरीप तयारीसाठी ६३८ गावनिहाय प्रशिक्षण मोहिमा, तसेच कमी मशागत व कमी निविष्ठा वापरासाठी विशेष अभियान राबविण्यात आले आहे.
बियाण्यांपासून खतांपर्यंत सूक्ष्म नियोजन
जिल्ह्यात यंदा सर्वाधिक २.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस, तर २.४८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १.५४ लाख मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या वापरालाही कृषी विभाग प्रोत्साहन देत आहे.
सोयाबीनच्या घरगुती बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया मोहिमांमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे.
तक्रारींसाठी हेल्पलाइन
बियाणे, खते किंवा कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही तक्रार असल्यास कृषी विभागाने ८०८०५३६६०२ हा विशेष हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे.
जिल्ह्यात ३२ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांचे पथक कार्यरत असून तक्रारींवर तत्काळ कारवाई केली जात असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी दिली.