अमरावती :शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवतात. त्यामुळे कांदा सडून नुकसान होते. कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावर विपरित परिणाम होतो. शास्त्रशुद्ध कांदा चाळ उभारणीमुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने कांदा चाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.
कांद्याची गुणवत्ता कायम राहावी, यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कांदा चाळ मिळणार आहे. ५०० ते १००० मे. टन साठवणूक क्षमतेची ही साठवणूक गृहे राहणार आहेत. फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कमी खर्चाचे कांदा चाळ, लसूण साठवणूक गृह हा घटक राबविण्यात येत आहे.
यामध्ये ५ ते २५ मे. टन, २५ ते ५०० मे. टन व ५०० ते १००० मे. टन क्षमतेच्या कांदा चाळी, लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविल्याचे फलोत्पादन संचालक अशोक किरन्नळी यांनी दिली. यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटीवर अर्ज करावा लागेल.
शेतकऱ्यांना असे मिळणार अनुदान
५ ते २५ मे. टन क्षमतेच्या आठ हजार रुपये ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल चार हजार रुपये प्रति मे. टन अर्थसहाय्य दिले जाईल.
२५ ते ५०० मे. टन क्षमतेच्या सात हजार रुपये ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल तीन हजार ५०० रुपये प्रति मे. टन अर्थसहाय्य
५०० ते १००० मे. टन क्षमतेच्या सहा हजार रुपये ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल तीन हजार रुपये प्रति मे. टन अर्थसहाय्य
लाभार्थी पात्रतेचे काय आहेत निकष ?
शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन, ७/१२ वर कांदा पिकाची नोंद, सदर योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ, नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था.
भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान
कांदा साठवणुकीत नुकसान कमी करणे, कांद्याची आवक वाढून भाव कोसळणे तसेच हंगामाव्यतिरिक्त कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे, यावर अंशतः नियंत्रण मिळवणे, आदी योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत सर्वसाधारण व 3 अनुसूचित क्षेत्राकरिता ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ, लसूण साठवणूक गृहासाठी अनुदान देय आहे. यामध्ये भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान राहील.
Kanda Bajarbhav : पुणे जिल्ह्यातील 'या' मार्केटला चांगला दर मिळतोय, वाचा आजचे बाजारभाव