Jaltara Project : शेतकऱ्यांनी खणले खड्डे; प्रशासनाने ठेवले अनुदान थकबाकी?

Jaltara Project : भूजल पुनर्भरणासाठी शेतकऱ्यांनी घाम गाळून 'जलतारा'चे हजारो शोषखड्डे तयार केले. मात्र, पाच महिने उलटूनही सरकारकडून मिळणारे अनुदान मिळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे. (Jaltara Project)

Jaltara Project : वाशिम जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रशासनाच्या पुढाकाराने आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या 'जलतारा' उपक्रमांतर्गत हजारो शेतकऱ्यांनी श्रमदानातून शोषखड्डे तयार केले.  (Jaltara Project)

या प्रयत्नामुळे वाशिम जिल्हा भूजल पुनर्भरणाच्या दिशेने राज्यात आदर्श ठरत असताना, शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान मात्र अजूनही रखडले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनुदानाची प्रतीक्षा सुरू आहे. (Jaltara Project)

भूजल वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात ४१ हजार शोषखड्डे

'वत्सगुल्म भूजल पुनर्भरण स्पर्धा २०२५' अंतर्गत प्रशासनाच्या मार्गदर्शनात मे महिन्यापर्यंत गावागावांत शेतकऱ्यांनी सुमारे ४१ हजार शोषखड्डे तयार केले. प्रत्येक शेतकरी आपल्या पाच एकर शेतात किमान एक खड्डा तयार करण्यास पुढे आला. महसूल, कृषी आणि पंचायत राज विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा उपक्रम यशस्वी झाला.

या प्रकल्पाची विक्रमी कामगिरी लक्षात घेऊन लंडनच्या 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये 'जलतारा' उपक्रमाची नोंद झाली आहे.

पाच महिने उलटले; अनुदान अद्याप मिळाले नाही

योजनेनुसार प्रत्येक शोषखड्ड्यासाठी ४ हजार ६४२ रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र, पाच महिने उलटले तरी अनेक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही. काहींना अंशतः तर अनेकांना अजिबातच अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

प्रशासनाच्या जलतारा उपक्रमांतर्गत पाच एकर शेतजमिनीत पाच शोषखड्डे खोदले. त्यापैकी दोनचे अनुदान मिळाले, पण तीनचे अजून प्रलंबित आहे.- राजेश क्षीरसागर, कोठारी (ता. मंगरुळपीर)

मे महिन्यात चार शोषखड्डे तयार केले, पण अजून एकाही खड्ड्याचे अनुदान मिळाले नाही. - नंदकिशोर पाटील, इंझोरी (ता. मानोरा)

अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता न आल्याने शेतकरी त्रस्त

रोहयोच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अनुदान का रखडले आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळू शकलेली नाही. स्थानिक शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून थकीत अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी केली आहे.

उपक्रमाचे महत्त्व कायम

'जलतारा' उपक्रमामुळे भूजल पातळीला आधार मिळणार असून, अनेक गावांमध्ये पाणी उपलब्धतेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, अनुदानाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Jaltara Project : शेतकऱ्यांच्या सिंचन चिंतेला विराम; जलताऱ्यांमुळे 'हा' जिल्हा जलसमृद्ध!