Grampanchayat Nivdanuk : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणूकांकरिता राज्य शासनामार्फत "प्रति मतदान केंद्र" अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून जिल्हाधिकारी यांनी या निवडणूकांवरील खर्च भागविणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे "प्रति मतदान केंद्र" रुपये १५ हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येत आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीतील सदस्य थेट सरपंच यांच्या निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे रिक्त जागांच्या पोट निवडणूकीचा खर्च भागविण्यासाठी अनुज्ञेय होणाऱ्या अनुदानांपैकी प्रती मतदान केंद्र रुपये १५ हजार रुपये याप्रमाणे रुपये ५ पाच कोटी ९५ लाख ०५ हजार इतके अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
- या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान हे शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन आहे.
- या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान हे दिनांक २८ एप्रिल, २०२६ रोजी मतदान प्रक्रीया पार पडणाऱ्या निवडणूकांच्या खर्चासाठी खर्ची टाकण्यात यावे.
- मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व कोणतीही अनियमितता घडणार नाही, तसेच निकषांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
- या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येणारे अनुदान हे अंतिम अनुदान प्रदान करताना वजा करण्यात येईल व उर्वरित अनुदान वितरित करण्यात येईल.
- राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या निवडणूक कामकाजाच्या खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्यात येत असल्याने कोणतीही देयके प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
- या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
- जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पोट निवडणूकांवर झालेल्या खर्चाचे प्रमाण विचारात घेऊन त्याप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणूकांवर झालेल्या खर्चाचा योग्य तो समन्वय साधून अनुदान वितरित करावे.
- ग्रामपंचायतींच्या व विभागीय ग्रामपंचायत मंडळाच्या निवडणूकासंबंधातील खर्च, कार्यालयीन खर्च सन २०२६-२०२७ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
PM Kisan : पीएम किसानचा 23 वा हप्ता हवा असेल तर 'हे' काम लवकर करा, नाहीतर पैसे मिळणार नाहीत!